कचऱ्याची निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच विल्हेवाट लावावी, या उद्देशाने कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे निर्देश पालिकेने मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ांना दिले होते. मात्र, या सोसायटय़ांनी ते धुडकावून लावल्यामुळे आता पालिकेने कचऱ्यावर सरसकट कर लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यादृष्टीने नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे मुंबईतील कचरा पालिकेसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्याची विल्हेवाट लागावी, यादृष्टीने पालिकेने २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या, तसेच प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायटय़ांना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले. मुंबईमधील सुमारे साडेतीन हजार सोसायटय़ांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात सुमारे ९८८ सोसायटय़ांनीच कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली. मात्र, सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ३२२४ सोसायटय़ांना नोटीस बजावण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली होती. त्यापैकी १०५१ सोसायटय़ांनी खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास मुदतवाढ मागितली होती. तसेच नोटीस बजावूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास नकारघंटा वाजविणाऱ्या २५ सोसायटय़ांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर ९७० सोसायटय़ांविरुद्ध पालिकेने न्यायालयात खटला दाखल केला. पालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था आणि हॉटेलांना मुदतवाढ दिली होती. मात्र, तरीही त्यांनी प्रकल्प उभारण्यात दिरंगाई केली आहे. तसेच सोसायटीची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेचा अभाव आहे अशी कारणे काही सोसायटय़ांनी दिल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. तर प्रकल्प कसे राबवावे याबाबत माहिती हवी असणाऱ्या सोसायटय़ांना पालिकेचे कर्मचारी मार्गदर्शन करीत आहेत. तर कमीत कमी खर्चात प्रकल्प कसा राबवावा याची माहिती पालिकेच्या सर्व विभागात उपलब्ध आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. गृहसंकुलांवर बडगा विकासकांनी गृहसंकुलात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प उभारण्याची हमी देत पालिकेकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ घेतला आहे. मात्र, इमारत उभारताना असे प्रकल्प उभारलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या जागेवर विकासकांनी वाहनतळ, सुरक्षा चौकी आणि कार्यालये उभारल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा १२० प्रकरणांमध्ये गृहसंकुलांना एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस देण्यात आली आहे. त्यातील २५ प्रकरणांमध्ये पालिकेला प्रकल्प राबवण्याची हमी देत मुदतवाढ देण्याची विनंती गृहसंकुलांनी केली आहे. पालिकेने प्रकल्प न राबविणाऱ्या २०० गृहनिर्माण संस्थांना पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सांगितले आहे. त्यामुळे या सोसायटय़ांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई एमपीसीबीकडून करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
