अभिषेक मुठाळ विकास आराखडय़ातील घोळ ; मुलुंडमधील अरुण इमारतीतील रहिवाशांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष मुंबईच्या १९९१ सालाच्या विकास आराखडय़ात आपल्या निवासी इमारतीच्या जागेवर टाकण्यात आलेल्या उद्यानाच्या चुकीच्या आरक्षणामुळे मुलुंडच्या ‘अरुण सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’तील रहिवाशांच्या मागे लागलेले शुल्ककाष्ठ सुधारित २०१९च्या आराखडा जाहीर झाला तरी सुटलेले नाही. हे आरक्षण हटवण्यासाठी आणि आपले घर वाचविण्यासाठी हे रहिवाशी गेले कित्येक महिने पालिका आणि मंत्रालयाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र त्यांना अद्याप दाद मिळालेली नाही. अरुण सहकारी गृहनिर्माण संस्था ज्या जमिनीवर उभी आहे ती खासगी मालमत्ता आहे. १९८० साली या जमिनीवर संस्थेची इमारत उभी राहिली. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेकडून संस्थेला निवासी प्रमाणपत्रही (ओसी) देण्यात आले. १९८२ साली संस्थेची नोंदणी झाली. १९८१ साली मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होत होता. तो पालिकेने १९९४ साली स्वीकारला. त्या आधी म्हणजे १९९१ सालच्या सुधारित विकास आराखडय़ात संस्थेच्या जमिनीवर कोणतेही आरक्षण नव्हते. पण १९९३ साली सदर जागेवर उद्यानाचे आरक्षण महानगरपालिकेकडून दाखविण्यात आले. १९८२ साली सर्व रहिवासी या सोसायटीमध्ये राहायला आले. काळाच्या ओघाने इमारत जीर्ण झाल्याने पुनर्विकास करण्याचा निर्णय २००५-०६ साली अरुण सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या सोळा कुटुंबांनी घेतला. पुर्नबांधणीच्या प्रक्रियेदरम्यान या जागेवर महानगरपालिकेने १९९४ सालच्या विकास आराखडय़ात उद्यानाचे आरक्षण निश्चित केल्याचे रहिवाशांच्या लक्षात आले. त्यांनी महानगरपालिकेच्या हा प्रकार लक्षात आणून दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने आपली चूक मान्य केली. नव्याने तयार होणाऱ्या २०३४च्या विकास आराखडय़ात ही चूक दुरुस्त करण्याचे आश्वासन तेव्हा देण्यात आले. २०३४चा विकास आराखडा तयार करताना रहिवाशांच्या विनंतीनंतर पालिकेने सुनावणी घेत इमारतीच्या जागेवारील आरक्षण हटवले. जुलै २०१७ साली हा अहवाल नगर विकास खात्याकडे मंजुरीकरिता पाठवला. मात्र त्याला मान्यता देताना सोसायटीच्या जागेवर असलेले उद्यानाचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. आरक्षण कायम राहिल्यास इमारतीतील सोळा कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. नगरविकास विभागाकडे रहिवाशी चकरा मारत आहेत. हे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आहेत, परंतु त्यांना दाद मिळालेली नाही. विकास आराखडय़ात काही चुका असल्यास दुरुस्त करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सूचित केले आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाकडून अद्याप अरुण सोसायटीच्या सदस्यांना दाद मिळालेली नाही. ‘..तर दुरुस्ती करू’ नगर विकास विभागाने आमच्या सोसायटीच्या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण दाखविले आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ही चूक विभागाने दुरुस्त केलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया अरुण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव विजय जोशी यांनी दिली. याबाबत नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे प्रकरण आताच आमच्यासमोर आले असून त्याची शहानिशा करुन गरज भासल्यास दुरुस्ती करू असे सांगितले.
