मंत्रिपद गेले तरी दीड वर्षे ‘सुरूची’त वास्तव्य सरकारी जागेत बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या राज्य सरकारने गेले दीड वर्ष माजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचा ‘सुरूची’ या सरकारी निवासस्थानातील रहिवास मात्र अढळ ठेवला आहे. मंत्रिपद नसतानाही सरकारी निवासस्थान अडवून असलेले गावित हे आधीच्या सरकारमधील एकमेव मंत्री आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यात मंत्रिमंडळ विस्तारात गावित यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ नक्कीच पडेल, असे चित्र रंगविले गेल्याने सरकारी अधिकारीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे, दक्षिण मुंबईत मंत्रालयासमोर अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ‘सुरूची’ या सरकारी इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर गेले दीड वर्ष गावित यांचा रहिवास राहिला आहे. ‘सुरूची’तील सदनिका मंत्री वगळता कुणालाच देता येत नाही. परंतु, मंत्रिपद जाऊन दीड वर्षे होत आले तरी तब्बल १६०० चौरस फुटांच्या या सदनिकेत अद्याप गावित यांचाच वावर आहे. गावित यांचे मंत्रिपद मार्च, २०१४ मध्येच गेले. तेव्हा ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा’त असलेल्या गावित यांनी आपली कन्या हिना गावित हिला ‘भारतीय जनता पक्षा’कडून खासदारकीची उमेदवारी मिळाल्यानंतर आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हाच नियमाप्रमाणे त्यांनी १५ दिवसांत निवासस्थानाचा ताबा सोडायला हवा होता. परंतु, त्यांनी तो न सोडल्याने राज्याच्या ‘सामान्य प्रशासन विभागा’ने सुरवातीच्या काळात नोटिसाही पाठविल्या. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गावित भाजपकडून आले. त्यानंतर गावित यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडेल, असे पिल्लू सोडण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांनी निवासस्थान सोडण्यासाठी सरेमिराही थांबविला. ‘गावित यांना सरकारी निवासस्थान सोडण्यासंदर्भात नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांनी त्याला उत्तर दिलेले नाही,’ असे ‘सामान्य प्रशासन विभागा’तील सूत्रांनी सांगितले. ‘मुलीच्या परीक्षेमुळे राहत होतो’ माझी मुलगी ‘एमबीबीएस’च्या शेवटच्या वर्षांला असल्याने मी हे सरकारी निवासस्थान सोडले नव्हते, असे गावित यांनी या संबंधात खुलासा करताना सांगितले. मात्र, ‘एमबीबीएस’करिता महाविद्यालयांची वसतीगृहे असताना सरकारी निवासस्थानाची गरज काय असा प्रश्न उद्भवतो. दरम्यान, आता माझ्या मुलीची परीक्षा संपली असून लवकरच या निवासस्थानाचा ताबा सोडण्याचा विचार आहे, अशी पुस्तीही गावित यांनी जोडली. मात्र, निवासस्थान कधी सोडणार या बाबत सरकारला त्यांनी अद्याप कळविलेले नाही. राजकीय नेत्यांना वेगळा न्याय? ‘बॉम्बे गव्‍‌र्हन्मेंट प्रीमायसेस (एव्हिक्शन) अ‍ॅक्ट, १५५५’नुसार अपात्र व्यक्तीला तीन महिन्यांहून अधिक काळ सरकारी निवासस्थान बळकावता येत नाही. त्यानंतर बाजारभावानुसार भाडे देऊन तीन महिने किंवा फार तर सहा महिने तेथे राहता येते. त्यासाठीही थेट मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. हे नियम राजकीय नेते किंवा अधिकाऱ्यांना वेगळे नाहीत. परंतु, सरकारी निवासस्थानी राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची याबाबत गय केली जात नाही. अनेकदा पोलिसांकरवी अपात्र अधिकाऱ्यांचे वा कर्मचाऱ्यांचे सामान जबरदस्तीने बाहेर काढून कुलूप ठोकले गेले आहे. मग राजकीय नेत्यांना वेगळा न्याय का अशी कुजबूज अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
