करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तज्ज्ञांनी वर्तवलेली शक्यता आणि गेल्या काही दिवसांपासून करोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील पालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांच्या महासभा तूर्त आभासी पद्धतीनेच होतील, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्याच वेळी महिन्याभराने राज्यातील स्थितीचा आढावा घेऊन महासभा प्रत्यक्ष घेण्यास परवानगी देणार की नाही हे ठरवण्याची मुभा सरकारला असेल, असेही स्पष्ट केले.
संसद आणि विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष सभागृहात होऊ शकते, तर प्रतिबंधित नसलेल्या पालिकांच्या महासभा सभागृहात न घेता ऑनलाइन घेण्याची सक्ती का, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला केली होती.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 17, 2021 12:31 am