जेनेरिक औषधांसाची बाजारपेठ अपुरी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत कमी किमतीमधील जेनेरिक औषधांसाठी देशभरात येत्या वर्षांत तीन हजार दुकाने सुरू करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला असला तरी देशभरातील औषधांची बाजारपेठ पाहता हा डोस पुरेसा नसल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. औषधांच्या बाजारपेठेच्या तुलनेत या दुकानांचा पसारा पाव टक्क्य़ाहूनही कमी असून स्वतंत्र चूल मांडण्यापेक्षा उपलब्ध दुकानांमधूनच जेनेरिक औषधांची मागणी पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. औषधांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे उपचारांवरील खर्च वाढत आहेत. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच औषधांच्या कंपनीऐवजी जेनेरिक (रासायनिक) नावाने डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याची व रुग्णांना इतर कंपनीच्या औषधांचा पर्याय खुला ठेवण्याची मागणी गेली वीस वर्षे होत आहे. मात्र आतापर्यंत सरकारी रुग्णालये वगळता सरकारकडून जेनेरिक औषधांच्या प्रसाराबाबत कोणतीही भूमिका घेण्यात आली नव्हती. २०१६-१७ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात देशभरात जेनेरिक औषधांची तीन हजार दुकाने सुरू करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मात्र सद्य:स्थितीत देशभरात औषधविक्रीची सुमारे चार लाख दुकाने आहेत. औषधांची बाजारपेठ ९० हजार कोटी रुपयांची असून केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार सर्व दुकाने वर्षभरात सुरू झाली तरी ती कमाल १५० कोटी रुपयांची औषधे विकणार आहेत. हा वाटा एकूण विक्रीच्या तुलनेत अवघा ०.१७ टक्के आहे, असे जन स्वास्थ्य अभियानचे डॉ. अनंत फडके म्हणाले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००८ मध्ये आणलेल्या जनौषधीप्रमाणेच ही योजना असून ती योजनाही बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. जेनेरिक औषधांच्या प्रसाराच्या दृष्टीने सरकारने टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र सध्याही बाजारपेठ, लोकसंख्या, दुकानांची संख्या पाहता जेनेरिक औषधांच्या दुकानांची स्थापना करण्यापेक्षा उपलब्ध दुकानांमधून जेनेरिक औषधे वितरित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला हवी होती, असे इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशनच्या प्रा. मंजिरी घरत म्हणाल्या. औषधांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवल्यास तसेच डॉक्टरांना जेनेरिक नावाने औषधे देण्यावर बंधने आणल्यास ग्राहकांना स्वस्त औषधे मिळू शकतील. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची गरजही राहणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
