पाच वर्षे वास्तव्य असलेल्या जिल्ह्यातच जातीचा दाखला राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांना आता त्यांचे ज्या जिल्ह्य़ात किमान पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य आहे, त्यांना त्या जिल्ह्य़ातच जातीचा दाखला दिला जाणार आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी मूळ जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यासंबंधीची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. शिक्षणातील प्रवेश, शासकीय नोकऱ्या व आरक्षित जागेवर निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्यांना जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. आरक्षित वर्गामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गातील जातींचा समावेश आहे. वडील किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांकडील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानंतर आता मूळ जातीचा दाखला मिळविण्यातील वास्तव्याची अडचणही दूर करण्याचे सामाजिक न्याय विभागाने ठरविले आहे. जातीचे बोगस दाखले घेऊन शासकीय नोकऱ्या, उच्च शिक्षणातील प्रवेश, राजकीय पदे बळकावून नयेत, यासाठी जातीचा दाखला मिळण्यासाठी कडक नियम करण्यात आले. राज्य सरकारने २००१ मध्ये तसा कायदा केला. जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याबाबतची नियमावली करण्यात आली. त्यात जातीचा दाखला देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली. सुरुवातीला मूळ जिल्ह्यातूनच जातीचे दाखले दिले जात होते. त्यामुळे मूळ गाव, जिल्हा सोडून, शिक्षण, नोकरी वा इतर उदरनिर्वाहाच्या कारणास्तव अन्य जिल्ह्य़ांत वास्तव्यास गेलेल्या मागासवर्गीयांना जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी मूळ जिल्ह्य़ातील संबंधित कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यानंतर, त्यात थोडा बदल करण्यात आला. पंधरा वर्षे वास्तव्य असलेल्या जिल्ह्य़ातील सक्षम अधिकाऱ्याकडून जातीचा दाखला देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र २०१२ मध्ये नवीन नियमावली करून पंधरा वर्षांच्या वास्तव्याची सवलत रद्द करून, पूर्वीप्रमाणेच मूळ जिल्ह्य़ातूनच जातीचे दाखले देण्याची तरतूद करण्यात आली.
