दंडाधिकारी न्यायालये मर्यादित वेळेकरिता सुरू असल्याने पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने सोडवून घेताना वाहनचालकांचे हाल होत आहेत. गेल्या रविवारपासून पोलिसांनी ३५ हजारांहून अधिक वाहने जप्त केली आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार दाखल प्रकरणांचा तपास गुन्ह्य़ाप्रमाणे होत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पोलीस वाहन सोडू शकतात. न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी वकील शोधा, प्रतिज्ञापत्र तयार करून घ्या, न्यायालयाने दंड आकारल्यास तो आणि वकिलाची फी भरा आणि न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाच्या आवारात थांबा, अशा अडचणींमुळे वाहनचालकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. सध्या करोना संसर्गामुळे दंडाधिकारी न्यायालयातील न्यायदालने पाच दिवसांच्या अंतराने सकाळी दहा ते दुपारी दोन या मर्यादित वेळेत सुरू असतात. त्यामुळे दुपारी दोनपर्यंत अर्ज दंडाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीला येईल याची शाश्वती नसते. सुनावणी ठरली की त्या दिवशीही न्यायालयाच्या आवारात उपस्थित राहावे लागते. या अडथळ्यांमुळेही वाहने ताब्यात घेणे लांबणीवर पडते आहे. वाहन जप्त झाल्याने कार्यालयात जाणे किंवा अन्य अत्यावश्यक कामांसाठी घराबाहेर पडणे अडचणीचे ठरत आहे. तसेच पोलिसांच्या ताब्यात असलेली आणि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उभी करण्यात आलेली वाहने सुरक्षित राहतील का, या विचारानेही वाहनचालक हवालदिल होत आहेत. हा अनावश्यक भरुदड आहे. पैशांसोबत वेळही वाया जातो. शिवाय न्यायालयीन प्रक्रि या पूर्ण करताना, पोलीस ठाण्यांत अधिकाऱ्याची वाट पाहात ताटकळताना, प्रवासाचे कारण पटवून देताना दमछाक होते, अशी प्रतिक्रि या बहुतांश वाहनचालक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, जप्त वाहने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सोडण्याचे काम सुरू आहे, अशी प्रतिक्रि या मावळते पोलीस प्रवक्ते प्रणय अशोक यांनी दिली. चार दिवसांत ७४ लाखांचा दंड वसूल वाहतूक पोलिसांनी रविवार ते बुधवार या चार दिवसांत सुमारे १५ हजार वाहने मोटरवाहन कायद्यानुसार दंड आकारून सोडली. या वाहनांवर एकू ण ७४ लाख रुपये दंड आकारला. काही वाहनांवर आधीची ई-चलन किं वा दंड बाकी होते. ज्या नागरिकांची ऐपत, इच्छा होती त्यांच्याकडून आधीचीही दंड वसुली करण्यात आली. कोणावरही जबरदस्ती करण्यात आली नाही, अशी माहिती वाहतूक पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. असाही पर्याय, पण.. : जप्त के लेल्या वाहनांपैकी काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांना मोटारवाहन कायद्यातील कलम २०७नुसार नोटीस बजावून आणि वाहनाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून, प्रवासाच्या कारणाची खातरजमा केल्यानंतर वाहन सोडता येते. या कलमानुसार वाहने सोडण्याचे अधिकार पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखासह पोलीस उपायुक्तांकडे आहेत. मात्र पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेचे बंधन पोलिसांवर नाही. त्यामुळे ठरविल्यास पोलीस कितीही कालावधीसाठी वाहन जप्त करून ठेवू शकतात.
