जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागेचे वीज बिल भरण्यास पालिकेचा नकार

शिवसेनेच्या तत्कालीन आमदारांनी गिरगाव चौपाटीवर उभारलेल्या नाना-नानी पार्कच्या वीजदेयकाचा भरणा कुणी करायचा, यावरून मुंबई महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची टोलवाटोलवी सुरू आहे. आतापर्यंत वीजबिल भरणाऱ्या पालिका प्रशासनाने यापुढचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढकलली आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. हा मुद्दा असाच तिष्ठत राहिल्यास नाना-नानी पार्कचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दक्षिण मुंबईमधील आजी-आजोबांना सकाळी आणि संध्याकाळी विरंगुळ्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर ‘नाना-नानी पार्क’ उभारण्यात आले.  जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जागेवर उभे असलेले ‘नाना-नानी पार्क’ उजळवून टाकणाऱ्या विजेचे बिल मात्र पालिकेच्या माथी मारण्यात आले. पालिकेने आतापर्यंत वीज बिलापोटी तब्बल ३५.८६ लाख रुपयांचा भरुदड सोसला. आता ‘नाना-नानी पार्क’च्या वीज बिलाचा भरणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करावा असे पत्र पालिकेने जिल्हाधिकारी   कार्यालयाला धाडले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जबाबदारी स्वीकारली नाही तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या  विरंगुळ्याचे ठिकाण अंधारात बुडण्याची शक्यता आहे.

गिरगाव आणि आसपासच्या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक दररोज नित्यनियमाने गिरगाव चौपाटीवर फेरफटका मारण्यासाठी येत असतात. या वडिलधाऱ्या मंडळींना विरंगुळ्यासाठी हक्काचे ठिकाण मिळावे म्हणून तत्कालीन शिवसेना आमदाराने पुढाकार घेऊन विल्सन महाविद्यालयाच्या समोर ‘नाना-नानी पार्क’ उभे केले. या बगिचासाठी बेस्टकडून वीजमापक घेण्यात आले. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी पालिकेच्या नावावर वीजमापक घेण्यात आले. या बगिचाची देखभाल करण्यासाठी ‘ईएनएआरआर’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली.

गिरगाव चौपाटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे तेथे उभे राहिलेले ‘नाना-नानी पार्क’ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्याच मालकीचे आहे. या बगिचाच्या देखभालीसाठी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असताना बगिचाचे वीज बिल मात्र पालिकेच्या माथी मारण्यात आले आहे. पालिकेने १९९९ पासून जून २०१७ पर्यंतच्या काळातील तब्बल ३६ लाख ८६ हजार ६१४ रुपये वीज बिलापोटी भरले आहेत. या मालमत्तेशी सूतरामही संबंध नसताना पालिकेने ही रक्कम भरली. मात्र आता पालिकेन वीज बिल भरण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या बगिचातील वीजमापक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ पालिकेने देऊन टाकले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या जागेत असलेल्या ‘नाना-नानी पार्क’चे वीज बिल त्यांनीच भरणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना वीज बिलाचा भरणा करणे शक्य नसल्यास हे ‘नाना – नानी पार्क’ पालिकेला हस्तांतरित करावे. तरच त्याची देखभाल करणे पालिकेला शक्य होईल, असे पालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

नागरिकांना चांगली उद्याने देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागेतील या बगिचाचे वीज बिल त्यांनी भरायला हवे अन्यथा हा बगिचा देखभालीसाठी पालिकेकडे हस्तांतरित करावा.

विश्वास मोटे, साहाय्यक आयुक्त, ‘डीविभाग कार्यालय

उद्यानाची देखभाल करणाऱ्या संस्थेने कराराचे नूतनीकरण करण्याची विनंती केली आहे. तसेच पालिकेनेही ‘नाना-नानी पार्क’ देखभालीसाठी देण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्यात येईल.

संपदा मेहता, जिल्हाधिकारी