‘मेट्रो-३’ची धडक बसणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत केवळ आश्वासने मिळाल्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आणि शिवसेनाप्रणीत कृती समिती यांच्यामध्ये झालेली बैठक फिस्कटली. त्यामुळे बुधवार, १८ मार्च रोजी शिवसेनेने ‘गिरगाव बंद’ची हाक दिली आहे. तर या बैठकीत घुसखोरी करून ‘मेट्रो-३’ची गरज नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. अखेर या बैठकीतून एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांना पळ काढावा लागला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाऊन एमएमआरसीच्या संचालिका अश्विनी भिडे यांनी रविवारी भेट घेऊन ‘मेट्रो-३’ संदर्भात मनधरणी केली होती. मात्र स्थानिक रहिवाशांचे समाधान होईपर्यंत शिवसेनेचा या प्रकल्पाला विरोध राहील, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. एमएमआरसी आणि शिवसेनाप्रणीत कृती समितीची सोमवारी नरिमन पॉइंट येथील एमएमआरडीएच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एमएमआरडीएच्या कार्यालयात सोमवारी सकाळी ११च्या सुमारास या बैठकीला सुरुवात झाली. रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे आणि कसे करणार, पुनर्वसन ५०० मीटरच्या आत करावे, पुनर्वसनासाठी धोरण निश्चित करण्याची गरज, मास्टर प्लान तयार केला का, असे अनेक प्रश्न शिवसेना दक्षिण मुंबई विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ, रवींद्र मिर्लेकर, चंद्रशेखर प्रभू आदींनी या वेळी उपस्थित केले. मात्र रहिवाशांचे याच भागात पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देऊन अश्विनी भिडे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. ही बोलणी सुरू असतानाच मनसेचे काही कार्यकर्ते या बैठकीत घुसले. मनसेचे कार्यकर्ते अचानक बैठकीत आल्यामुळे शिवसेनाप्रणीत कृती समितीचे सदस्य आणि एमएमआरसी अधिकारी गोंधळले. ‘मेट्रो-३’च्या विरोधात घोषणाबाजी करीत मनसे कार्यकर्त्यांनी एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेण्यास सुरुवात केली.

गिरगाव, काळबादेवी परिसरातील रहिवाशांना ‘मेट्रो-३’ची गरज नाही. पुनर्वसनाची कोणतीच योजना नसताना हा प्रकल्प आखलाच कसा गेला, असे काही मुद्दे उपस्थित करून मनसेचे अरविंद गावडे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

मनसेच्या आक्रमकतेकडे पाहून एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीतून पळ काढला. दरम्यान, चर्चा फिस्कटल्यामुळे शिवसेनेने १८ मार्च रोजी ‘गिरगाव बंद’ची हाक दिली आहे.