देशभरातून दीड लाख नागरिकांचा प्रतिसाद अपंग प्रवाशांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही दाद न मिळाल्याने मालाडमधील एक २८ वर्षांच्या अपंग तरुणीने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेला गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल दीड लाखांहून अधिक नागरिकांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. मालाड येथे राहणारी विराली मोदी हिने वयाच्या दोन महिन्यांपासून ते १७ वर्षांपर्यंत काळ अमेरिकेत घालविला. त्याच दरम्यान वयाच्या १५व्या वर्षी आजारपणामुळे तिला कायमचे अपंगत्व आले. त्यानंतरची दोन वर्षे अमेरिकेत राहिल्यानंतर विराली वयाच्या १७व्या वर्षी मुंबईत आली. भटकंतीची इच्छा असतानाही चाकखुर्चीतून लोकलचा प्रवास करणे शक्य नसल्याने घरात बसून ती लेखनाचे काम करीत आहे. मात्र एके दिवशी मुंबई-दिल्लीच्या प्रवासात आलेल्या अनुभवामुळे ती अस्वस्थ झाली. मुंबई सेंट्रलला गाडीत चढण्यासाठी तिने फलाटावर उभ्या असलेल्या हमालाची मदत घेतली. मात्र गाडीत चढविताना या हमालाने नको त्या ठिकाणी तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे ती अस्वस्थ झाली. मात्र ही छळवणूक इथपर्यंत थांबली नव्हती. लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधील स्वच्छातागृहात चाकखुर्ची घेऊन जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तिला डायपर लावावे लागले. पुन्हा हे डायपर बदलण्यासाठी तिला योग्य जागा मिळाली नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या विरालीने भटकंतीची इच्छा असतानाही लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्येही प्रवास करणे कमी केले. विरालीप्रमाणे लांब पल्ल्याच्या गाडीनेच नव्हे तर लोकलने प्रवास करणाऱ्या अपंगाना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. लोकलमधील अपंगांच्या डब्यात सर्वसामान्यही चढतात. त्यामुळे अपंगांना त्रास सहन करावा लागतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे लोकल केवळ दोनच मिनिटे फलाटावर थांबते. इतक्या कमी वेळेत लोकलमधून उतरणे शक्य होत नाही. अशा अनेक अडचणींना तोंड देत अपंगांना रेल्वेचा प्रवास करावा लागतो, असे विराली सांगते. या वेळेस तिला अमेरिकेतील दिवस आठवतात. तिथे अपंगांची सावर्जनिक ठिकाणी योग्य काळजी घेतली जाते. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सुविधा पुरविल्या जातात. जेणेकरून त्यांचा केवळ प्रवासच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणचा वावरही सुखकर व्हावा. तिथे बहुतांश सर्वच इमारती, रुग्णालये, रेल्वे सेवा आदींची रचना अपंगांना समोर ठेवून केली जाते, हे तिने आवर्जून नमूद केले. अपंगांना किमान सुविधा उपलब्ध व्हाव्या यासाठी विरालीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना जानेवारी महिन्यात खुले पत्र लिहिले होते. मात्र याची दखल घेतली न गेल्याने आता तिने सार्वजनिक तक्रार (पब्लिक ग्रीव्हन्स) दाखल केला आहे. यावर रेल्वे मंत्र्यांकडून काहीच प्रतिसाद आला नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने हे पत्र परराष्ट्र विभागाकडे पाठविले होते. हे पत्र परराष्ट्र विभागाकडे पाठविण्याचे कारण समजले नसल्याचे विराली सांगते. केंद्र सरकार दखल घेत नसल्याचे लक्षात आल्यावर तिने फेब्रुवारी महिन्यात नाइलाजाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली. आतापर्यंत या याचिकेला देशभरातून दीड लाखांहून अधिक नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आहे. या याचिकेवर अनेक अपंग व्यक्तींनी आपले अनुभव लिहिले आहेत. अपंगांसाठी सुरू केलेली ही चळवळ काही महिन्यांतच देशपातळीवर पोहोचली आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात चेन्नई येथे चाकखुर्ची घेऊन लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये चढण्यासाठी लोखंडी उताराचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यानंतर मार्चमध्ये कोची येथेही अपंगांना गाडीत चढणे सोयीचे व्हावे यासाठी रेल्वेकडून सोय करण्यात आली आहे. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरवून घेणाऱ्या मुंबईत परिस्थिती कधी बदलेल, या प्रतीक्षेत आता प्रवासी आहेत. महाराष्ट्रात पुतळे बांधण्यासाठी हजारो कोटींमध्ये खर्च केला जातो. त्या तुलनेत सर्वसामान्यांना मिळणारी मूलभूत सुविधा नगण्य आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अपंगाच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी लोकल, लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा आणि फलाट अपंगांसाठी सुखकर करावेत ही इच्छा आहे. -विराली मोदी
