देशभरातील पुरवठय़ाचा तपशील सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : राज्यातील म्युकरमायकोसिसची स्थिती गंभीर असून अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी या इंजेक्शनचा अधिक पुरवठा व्हायला हवा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याच वेळी कोणत्या राज्याला या इंजेक्शनचा किती पुरवठा केला जात आहे याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. करोना आणि करोनाशी संबंधित अन्य आजारांवरील उपचारांबाबत दाखल जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी रुग्णांच्या संख्येनुसार राज्यांना म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचा पुरवठा केला जात आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला. राज्यात १ जूनपर्यंत म्युकरमायकोसिसचे एकूण पाच हजार १२६ रुग्ण असून प्रत्येक रुग्णाला दिवसाला चार ते पाच अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी इंजेक्शन द्यावे लागते. राज्याची सध्याची गरज लक्षात घेता महाराष्ट्राला केंद्राकडून दिवसाला चार हजार इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध के ला जातो. मात्र ‘हाफकिन बायोफार्मा’मधून १० जूनला ४० हजार इंजेक्शनचा साठा राज्याला मिळणार असला तरी पुरेसा नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय ४२ सरकारी व ४१९ खासगी रुग्णालयांत म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. सद्य:स्थितीला राज्यात नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्य़ात सर्वाधिक म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. तर देशात सध्याच्या स्थितीला २८ हजार २५२ म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली.
