मुंबईतील डोंगरी भागातील केसरभाई इमारत दुर्घटनेला म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकार जबाबदार असून संबंधित सर्वांवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा आणि मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. घटनास्थळाला भेट दिल्यानंतर वडेट्टीवार प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, आजच्या दुर्घटनेत १२ निरपराध जीवांचा बळी गेला. ही दुर्दैवी घटना आहे. अद्यापही ४०-५० नागरिक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भिती स्थानिक लोकांनी व्यक्त केली आहे. शंभर वर्ष जुन्या असलेल्या केसरभाई इमारतीत १५ कुटुंबं राहत होती. ही इमारत धोकादायक होती पण मुंबई महानगरपालिकेने केवळ नोटीस बजावण्याचे काम पार पाडले. या इमारतीचे वेळीच ऑडीट करुन पुनर्विकास केला असता, तर आजची दुर्घटना टाळता आली असती. पण प्रशासन योग्यवेळी कधीच कारवाई करत नाही. दुर्घटनेनंतर आता सरकारचे मंत्री भेटी देऊन चौकशी करण्याची भाषा करत आहेत. पण दुर्घटना होऊ नये म्हणून ठोस उपाययोजना का केल्या नाहीत. मुंबई महानगरपालिका प्रशासन झोपा काढते आणि दुर्घटना झाल्यावर कारवाईचे नाटक करते अशी टिकाही वडेट्टीवार यांनी केली. मुंबईत १४ हजार इमारती अति धोकादायक आहेत. या इमारतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांना वारंवार पत्र पाठवले, डोंगरी भागातील धोकादायक इमारतीसंदर्भातही महानगरपालिकेला पत्र पाठवून या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करावा यासाठी पाठपुरावा करुनही त्याकडे प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले गेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेत २५ वर्षांपासून शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. पण दरवर्षी पावसाळ्यात इमारत दुर्घटना होऊन निष्पाप लोकांचे बळी जातात. दरवर्षी अशा दुर्घटना झाल्यानंतर चौकशीचा फार्स केला जातो, किरकोळ कारवाई केली जाते पण ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. महानगरपालिका, राज्य सरकारची यंत्रणा असताना बेकायदा बांधकामं फोफावतातच कशी असा सवाल त्यांनी विचारला.
