राजकीय वरदहस्त अथवा आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी पूर्वपात्रता अटीचा बागुलबुवा निर्माण करणाऱ्या ‘कृष्णा खोरे विकास महामंडळा’ने विविध प्रकल्पांची कामे देताना कायदा आणि नियम सर्वच पायदळी तुडविले. विशेष म्हणजे ही कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांनी सर्रास बनावट कागदपत्रे सादर करूनही त्यांना बक्षिसी देण्यात आली. त्यामुळे सरकारचे कोटय़वधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे देताना राजकीय वरदहस्त असलेल्या, त्यातही अविनाश भोसले आणि पी. वेंकू रेड्डी यांनी विविध मार्गानी ही कंत्राटे मिळविली. तसेच अनेक कंत्राटे घेऊन दुसऱ्यांना दिली. ही कामे मिळविण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी साखर कारखान्यांना हाताशी धरून अनुभवाची प्रमाणपत्रे मिळविली. आणि त्याच्या आधारे ही कामे मिळविली. साधारणत: एकाद्या कंपनीने कोणते काम केले आहे, हे त्यांच्या प्राप्तिकर विवरण पत्रातून शोधता येते. मात्र अशी विवरणपत्रे घेण्याची वा त्याची छाननी करण्याची तसदीही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळेच अनेक कंत्राटांमध्ये गंभीर स्वरूपाची अनियमिता झाल्याचे दिसून येते. सातारा जिल्हयातील १०० कोटी खर्चाच्या भूम-बालकवाडी प्रकल्पामध्ये आर. एम. मोहिते यांच्या कंपनीची निविदा सर्वात कमी रकमेची होती. मात्र त्यांना डावलून हे काम पी.वेंकू रेड्डी आणि अविनाश भोसले यांच्या प्रधान कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. मोहिते यांनी या निर्णयाविरोधात तक्रार केल्यानंतर झालेल्या चौकशीत प्रधान कन्स्ट्रक्शनने निविदेसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे भलत्याच कंपनीची म्हणजेच बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र एवढी गंभीर बाब असतानाही महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांना केवळ त्या कामापासून दूर करून प्रकरण मिटविले. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी धरणाच्या कामाचे ५० कोटींचे कंत्राट देताना मोहिते यांच्या कंपनीला अपात्र ठरवून रेड्डी यांच्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्या विरोधातही मोहिते यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने महामंडळाच्या पूर्वपात्रता अटीवर कडक ताशेरे ओढले. त्यानंतरही राजकीय दबाव आणून मोहिते यांना हे काम सोडण्यास बाध्य करण्यात आले. पुणे जिल्हयातील १६० कोटींच्या टेमघर प्रकल्पातही असाच घोटाळा करण्यात आला. श्रीनिवास कंपनीने पूर्व पात्रतेसाठी बनावट कादगपत्रे सादर केली होती. त्यास प्रोग्रेसिव्ह कंपनीने आव्हान दिले. मात्र श्रीनिवास कंपनीवर अधिकाऱ्यांची खास मर्जी असल्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही कंपन्यांमध्ये समन्वय घडवून हे काम दोघांना विभागून दिले. विशेष म्हणजे याच कामासाठी तिसरे निविदाकार नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्टर कंपनीची निविदा उघडण्यातच आली नाही.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कोल्हापूर जिल्हयातील जांभोरे प्रकल्पाच्या ४० कोटींच्या कामासाठी श्रीकुमार संचेती आणि कंपनी निविदा पूर्व अटींची पूर्तता करू न शकल्याने ती कंपनी अपात्र ठरली. मात्र या कंपनीने आपले राजकीय वजन वापरून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्यानंतर या अपात्र कंपनीला पी. वेंकू रेड्डी यांच्या कंपनीबरोबर संयुक्तपणे हे काम देण्यात आले.
