08 March 2021

News Flash

भाकड, वृद्ध गायींना आता ‘गोकुळग्राम’चा आधार!

गोवंश हत्याबंदी कायद्याची मागणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असली तरी आता कत्तलखान्यात जाणाऱ्या भाकड, वृध्द व आजारी गायी तसेच पशुधन वाचविण्यासाठी ‘गोकुळग्राम’ योजनेची मुहूर्तमेढ राज्यात

| January 22, 2015 03:41 am

गोवंश हत्याबंदी कायद्याची मागणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असली तरी आता कत्तलखान्यात जाणाऱ्या भाकड, वृध्द व आजारी गायी तसेच पशुधन वाचविण्यासाठी ‘गोकुळग्राम’ योजनेची मुहूर्तमेढ राज्यात रोवली जाणार आहे. या गायींचा सांभाळ करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थानी पुढे येणे अपेक्षित असून सरकार त्यासाठी अनुदान देणार आहे. त्याचबरोबर पशुधनाच्या कत्तलीला परवानगी देण्याबाबतच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणार असून निरोगी जनावरांच्या कत्तली रोखल्या जातील.
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा करण्याची मागणी अनेक स्वयंसेवी संस्था, हिंदुत्ववादी संघटना आणि वारकऱ्यांकडूनही केली जात आहे. मात्र त्याबाबत निर्णय होऊ शकलेला नव्हता. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर याबाबत हालचालींनी वेग घेतला असून कत्तलखान्यात जाणाऱ्या गायींना वाचविण्यासाठी पावले टाकण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. पैशांची निकड असल्याने भाकड, वृध्द आणि आजारी गायींना कत्तलखान्यात पाठविले जाते. दुष्काळ किंवा हालाखीच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याला त्यांच्या पालनपोषणाचा खर्च परवडणारा नसतो. त्यामुळे या पशुधनाची आणि विशेषत गायींची कत्तल रोखण्यासाठी ‘गोकुळग्राम’ योजना राबविण्यात येणार असून त्याला केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. स्वयंसेवी संस्था अशा गाईंचा सांभाळ करण्यासाठी पुढे येणार असतील, तर त्याला सरकार अनुदान देईल. या गोशाळा स्थापन करण्यासाठी गरज भासल्यास आणि उपलब्धतेनुसार संस्थांना शासकीय जमीन उपलब्ध  करण्यासाठी मदत केली जाईल, अशी माहिती महसूल व कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
एका गायीचा सांभाळ करण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा आढावा घेऊन अनुदानाची रक्कम ठरविण्यात येणार आहे. गायींचे शेण, गोमूत्र यापासून साबण, धूप व अन्य उत्पादने बनविता येतात आणि त्याला बाजारपेठेत चांगली किंमतही मिळते. त्यांचे आयुर्वेदिक महत्व आहे. त्यामुळे गायींचा सांभाळ करण्यासाठी संस्था पुढे येतील, असा विश्वास खडसे यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर पशुधनाच्या कत्तलीसाठी नियमावली असून त्यात सुधारणाही करण्यात येणार असून परवानगीशिवाय कत्तल करता येणार नाही. गुरांच्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असल्याखेरीज पशुधनाची कत्तल करता येत नाही. १०, ५० वा त्यापेक्षा अधिक पशुंची कत्तल करावयाची असल्यास तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे निरोगी पशुधनाची कत्तल होणार नाही, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2015 3:41 am

Web Title: gokul gram to get shelter old street cows
Next Stories
1 जिथे सागरा, धरणी मिळते..
2 ‘महानिर्मिती’चा महाखर्च प्रकल्प!
3 सहाव्या वर्षीच पहिलीत!
Just Now!
X