राज्याच्या विक्रीकर विभागात सुमारे तीन हजारांहून अधिक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. अशा अवस्थेत तोकडय़ा मनुष्यबळामुळे आगामी काळात लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करप्रणालीची (जीएसटी) अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान राहणार आहे. जीएसटी लागू होण्याच्या आधी विभागातील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी विक्रीकर अधिकारी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संघटनांच्या दबावामुळे वस्तू व सेवा करविषयक परिषदेच्या (जीएसटी कौन्सिल) १६ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय अधिकारांचा वाद मिटविण्यात आला. त्यावर सामंजस्याने तोडगा निघाल्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे, असे विक्रीकर विभागातील सूत्राचे म्हणणे आहे. आता जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात पूरक व सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा प्रश्न आहे. राज्यात जीएसटीअंतर्गत केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) आणि आंतरराज्यीय व्यवहारासंबंधी वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) अशा तीन प्रस्तावित कायद्याखाली राज्याच्या विक्रीकर विभागाला जीएसटी अंमलबजावणीचे प्रशासकीय अधिकार देण्यात येणार आहेत. मात्र राज्यातील केंद्रीय अबकारी कर विभागाची यंत्रणा पाहता, त्या तुलनेत राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा अगदीच दुबळी आहे. केंद्रीय अबकारी कर विभागाची राज्यात वीस आयुक्तालये आहेत, तर तीन लाख नोंदित व्यापाऱ्यांकडील करवसुली, अपील व अन्य संबंधित कामकाजासाठी तीन हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्याच्या विक्रीकर विभागाची यंत्रणा मात्र कमकुवत आहे. विक्रीकर विभागाला एकच आयुक्त आहे. ९ अप्पर आयुक्तांपैकी दोन पदे रिक्त आहेत. सहआयुक्तांची एकूण ७२ पदे आहेत. त्यांतील २० ते २२ पदे रिक्त आहेत. विक्रीकर साहाय्यकांची २८०० रिक्तपदे भरण्याचा २००७ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र केवळ ७०० पदे भरली, तर २१०० पदे रिक्त आहेत. विक्रीकर निरीक्षकांच्या एकूण ४५०० पदांपैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रिक्त पदे भरून विक्रीकर विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, अशी या संघटनेची मागणी आहे.
