News Flash

डासांवरून सरकारी-पालिका वकिलांमध्ये जुंपली!

डास व झाडे मोजण्यासाठीही अधिकारी असल्याचा खोचक टोला सरकारी वकिलांनी हाणला.

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून चर्चा डासांवर घसरत पालिका आणि सरकारी वकिलांमध्ये मंगळवारी जुंपली.

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून चर्चा डासांवर घसरत पालिका आणि सरकारी वकिलांमध्ये मंगळवारी जुंपली.
गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवादरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या बेकायदा मंडपांची पाहणी करून ती माहिती पुढील कारवाईकरिता पालिका आयुक्तांकडे सोपवण्याची जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. मात्र कामाचा प्रचंड ताण असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांना एका दिवसात मैलोन्मैल पाहणीसाठी फिरणे शक्य नाही. त्यामुळे अपुऱ्या असलेल्या या मनुष्यबळाला पालिका अधिकाऱ्यांची साथ मिळाली तर न्यायालयाच्या आदेशांची काटेकोर पाहणी करता येईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर पालिका अधिकाऱ्यांकडून हे काम होत नव्हते म्हणून ही जबाबदारी सरकारकडे सोपवण्यात आल्याचे आणि ती पार पाडणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तेव्हा आदेशांचे पालन केवळ याच कारणामुळे काटेकोरपणे करता येत नसल्याची सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला व पालिका अधिकाऱ्यांनाही या कामी सहकार्य करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यावर आमच्या अधिकाऱ्यांना कामे नाहीत का, असे म्हणत पालिका वकिलांकडून त्याला विरोध करण्यात आला. तसेच मनुष्यबळाची व्यवस्था तुम्हीच करावी असे म्हटले. त्यावर तुमच्याकडे डास व झाडे मोजण्यासाठीही अधिकारी असल्याचा खोचक टोला सरकारी वकिलांनी हाणला. त्याला आमचे अधिकारी काहीही करतील, असे प्रत्युत्तर पालिकेच्या वकिलांनी दिले.

मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण झालेच नाही, असा अहवाल राज्य सरकारतर्फे गेल्या आठवडय़ात सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत सरकारने आकडेवारीद्वारे केलेला दावा म्हणजे ‘अविश्वसनीय’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर ही चाचणी करणारे अधिकारी बहिरे असतील तरच हे शक्य असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला होता. तसेच ध्वनिप्रदूषणाची चाचणी नेमकी कशी केली गेली हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करत त्याचा खुलासा करण्यासाठी ही चाचणी करणाऱ्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनाच न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीसाठी मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील ८२ साहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच ४२ महसूल अधिकारी न्यायालयात हजर झाले होते. विशेष म्हणजे त्यामुळे न्यायालय क्रमांक १३ मध्ये वकिलांऐवजी पोलिसांची फौजच उपस्थित होती. पोलिसांनीच न्यायालय खचाखच भरले होते.

..तर पालिका बरखास्तीचे आदेश सरकारने द्यावेत!
सणासुदी होणारे ध्वनिप्रदूषण तसेच बेकायदा मंडपांना आळा घालणे पालिका अधिकाऱ्यांना जमत नसल्यामुळेच ही जबाबदारी सरकारकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु सरकार जर अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून आदेशाचे पालन करत नसेल तर सरकारकडे अन्य मार्गही उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. या दोन्हींबाबत दिलेले आदेश सरकार सर्व पालिकांना एमआरटीपी कायद्यानुसार बंधनकारक करू शकते. त्यानंतरही कारवाई केली जात नसेल तर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार सरकार आदेश न पाळणाऱ्या पालिकांवर बरखास्तीची कारवाई करू शकते. त्यामुळे सरकार हतबल नाही. सरकारने आपल्या विशेषाधिकारांचा अवलंब करावा, असे न्यायालयाने अपुऱ्या मनुष्यबळाचा आधार घेणाऱ्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 16, 2015 6:41 am

Web Title: government and municipal advocates fight on mosquito
टॅग : Mosquito
Next Stories
1 आयआयटीच्या ‘कॅम्पस प्लेसमेंट’मध्ये एक हजार विद्यार्थ्यांची नोकरी पक्की
2 वांद्रे येथील झोपडय़ांच्या बेकायदा मजल्यांवर हातोडा
3 शोभायात्रा, सत्यनारायणावरही ध्वनिमर्यादा
Just Now!
X