महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मंजूर केलेल्या ठरावांची या पुढे राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय अंमलबजावणी करता येणार नाही. राज्य शासनाने तसा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे म्हाडा या स्वायत्त संस्थेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मानले जात आहे. म्हाडाच्या स्तरावरून विविध पुनर्विकास प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येते. मात्र याबाबत शासनस्तरावर कोणतीही माहिती नसते. काही प्रस्तावांत अनियमितता असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे येतात. परंतु त्याबाबतची शासनाकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे अशा तक्रारींचे निराकरण करणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शासन व म्हाडा यांच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी शासन मान्यतेने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भात नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. म्हाडामार्फत विविध विषयांबाबत ठराव मंजूर करण्यात येतात. अशा प्रकारचे ठराव हे बऱ्याचदा राज्य शासनाच्या धेयधोरणाच्या विरोधात असल्याचे आढळून आलेले आहेत. त्यामुळे जनमानसात शासनाची प्रतिमा मलीन होते.
