- रुग्णांचे कपडे व बेडशीट धुण्यास कंत्राटदाराचा नकार - रुग्णांना आता डाएट अन्न मिळणार नाही - सुरक्षा रक्षकांचा पगार थकला संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई: करोनाशी लढाई करणारे आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व उच्चपदस्थ आता अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाच्या मनमानीला कंटाळले आहेत. रुग्णांचे कपडे व बेडशीट धुण्याचे पैसे, सुरक्षा रक्षकांच्या पगाराचे पैसे तसेच रुग्णांनी जेवणात द्यायच्या डाएट अन्नाचे तब्बल ६२ कोटी रुपये वारंवार मागूनही वित्त विभागाकडून देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. कामाचे पैसे मिळत नसल्यामुळे रुग्णांचे कपडे व बेडशीट धुण्याचे काम करण्यास आता कंत्राटदाराने नकार दिल्यामुळे आरोग्य विभागापुढे गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला तेव्हा आरोग्य विभागाने मागितलेल्या रकमेत ५४० कोटी रुपयांची कपात करून पाच हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या पाच हजार कोटींमध्ये महात्मा फुले जीवनदायी योजना, आरोग्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणार्या निधीसापेक्ष राज्याचा वाटा व वेतनादीसाठीचे पैसे प्रामुख्याने होते. रुग्णालयांच्या अर्धवट बांधकामांसाठी लागणार्या निधीपासून अन्य अत्यावश्यक नियमित कामांचे पैसेच देण्यात आले नाहीत. परिणामी सुरक्षा रक्षकांचा पगार, रुग्णांना द्यावयाचे डाएट अन्न तसेच रुग्णांचे कपडे व बेडशीट धुण्याचे काम करणार्या कंत्राटदाराचे पैसे देण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे निधीच शिल्लक राहिला नाही. राज्यात आरोग्य विभागाची ५०८ रुग्णालये असून सात कोटीहून अधिक रुग्णांना बाह्य रुग्ण विभागात तपासले जातात तर सुमारे साडेचार लाखाहून अधिक शस्त्रक्रिया आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात केल्या जातात. याशिवाय राज्यात वर्षाकाठी होणार्या २० लाख बाळंतपणापैकी तब्बल ८ लाख बाळंतपण ही एकट्या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. राज्यातील लाखो गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्याचा भार प्रामुख्याने आरोग्य विभाग वाहात असताना आरोग्यासाठी राज्य सकल उत्पन्नाच्या १ टक्का रक्कमही खर्च केली जात नाही. गंभीर बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधीही पूर्णपणे मिळेल याची खात्री नसते. अनेकदा पुरवणी मागण्याही मंजूर केल्या जात नाहीत. अलीकडच्या काळात रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने शासनानेच धोरण निश्चित करून कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली. यासाठी कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचा नियुक्ती केली गेली. जवळपास २२०० हून अधिक सुरक्षा रक्षकांना वेतनापोटी २० कोटी रुपये द्यावे लागतात तर वृद्ध रुग्ण व गर्भवती महिलांना विशेष आहार ( डाएट फुड) द्यावे लागते. या विशेष आहारासाठी आरोग्य विभागाला २० कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय अन्य अत्यावश्यक बाबी तसेच रुग्णांचे कपडे व बेडशीट धुण्यासाठी २२ कोटी असे किमान ६२ कोटी रुपयांचा खर्च असून अजित पवार यांच्या वित्त विभागाकडे वारंवार लेखी पत्र पाठवूनही हा खर्च आजपर्यंत देण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. एकीकडे आरोग्य विभाग करोना सारख्या विषाणूशी लढत असताना जर आम्हाला रुग्णांचे कपडे व चादरी धुण्यासाठीचे पैसेही मिळणार नसतील तर आम्ही काम करायचे तसे असा सवाल काही डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. रुग्णांचे कपडे व चादरी वेळेत बदलल्या नाहीत व धुतल्या नाहीत तर त्यांना अन्य आजार होऊ शकतात तसेच असेलेला आजार वाढू शकतो, असेही जिल्हा शल्यचिकित्सक संघटनेच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे कपडे व चादरी धुण्याचे काम मिळालेल्या कंत्राटदाराला त्याच्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने त्याने काम न करण्याचा इशारा दिला आहे. अशाच प्रकारे उद्या सुरक्षा रक्षकांनी संप केल्यास आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांची सुरक्षा उघड्यावर पडणार आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात अनेक वृद्ध रुग्ण उपचारासाठी दाखल आहेत. त्यांची संख्या मोठी असून त्यांना तसेच उपचारांसाठी येणार्या गर्भवतील महिलांना आरोग्य विभागाकडून विशेष सकस अन्न ( डाएट फुड) दिले जाते. त्यासाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च येत असून हा निधीही वित्त विभागाने दिलेला नाही. आरोग्य विभागाने वित्त विभागाला ६२ कोटी रुपये देण्याबातचे पत्रच 'लोकसत्ता' कडे उपलब्ध अहे. याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
