संदीप आचार्य मुंबई: मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील खाटांसह ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याची भूमिका गेल्या आठवड्यात घेऊनही प्रत्यक्षात आदेश काढण्यास सरकारने टाळाटाळ चालवली आहे. त्यामुळे हा आदेश आता निघणार की नाही याबाबत आरोग्य विभागातील अधिकार्यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. करोनाच्या लढाईत खाजगी रुग्णालयांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडून करण्यात येत होती. तथापि त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी करोनाच्या दोन महिन्यात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार केल्याच्याच तक्रारी होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आजपर्यंत संबंधित रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत देवेंद्र फडणवीस तसेच विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या लुटमारीविरोधात आवाज उठवला आहे. भाजपा नेते किरिट सोमय्या यांनीही काही रुग्णालयातील प्रकरणे बाहेर काढली असली तरी आरोग्य विभाग व महापालिकेकडून याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला होता. मात्र बहुतेक खाजगी रुग्णालयांनी याची अमलबजावणी गेल्या वीस दिवसात केलेली नाही. एवढेच नव्हे तर मनमानी पद्धतीने दर आकारले. याबाबत गेल्या सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रुग्णालय संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी झालेल्या बैठकीत 'महात्मा फुले जीवनदायी योजने'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी एकेका रुग्णालयाने किती बिल रुग्णांकडून आकरले याची आकडेवारीच सादर केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसह सारेच उपस्थित अवाक झाल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यानंतरही खासगी रुग्णालय संघटनेबरोबर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडूनही ठोस पर्याय निघू शकला नाही. त्यानंतर शनिवारी पुन्हा मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत ५३ सदस्य असलेल्या खासगी रुग्णालय संघटनेला त्यांच्याकडील बेडची सविस्तर माहिती मागितली तेव्हा ते सादर करू शकले नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे पाठवला. या प्रस्तावानुसार खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा शासनाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणार असून २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहाणार आहे. गेले तीन दिवस याबाबच्या फाईलवर स्वाक्षरी झाली झाली नसल्याने आदेश निघण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना विचारले असता लवकरच आदेश निघेल असे सांगितले. मात्र आदेश निघायला तीन दिवस का लागतात यावर मत देण्याचे टाळले. तसेच "खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा आजची करोनाची परिस्थिती पाहाता ताब्यात घ्याव्याच लागतील असे सांगितले. यातही करोना रुग्णांसाठी ज्या खाटा राखीव ठेवल्या जातील त्यांना 'महात्मा फुले जीवनदायी' योजनेतील दर लावले जातील तर अन्य खाटांसाठी विमा कंपन्या खाजगी रुग्णालयांना प्रति खाट जो दर देतो त्याप्रमाणे दर आकारणी लागू केली जाईल, असे प्रस्तावित आहे" असे डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना आदेश निघण्याबाबत विलंब का होत आहे, यासाठी वारंवार संपर्क केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. गुजरातमधील अहमदाबाद येथे आरोग्य विभागाने अशाचप्रकारे ५० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्या असून उर्वरित रुग्णालयांच्या ताब्यातील ५० टक्के खाटांसाठी त्यांनी किती दर रुग्णांकडून आकारावा याचेही आदेश जारी केले आहेत. तर दिल्ली व राजस्थानमध्येही तेथील सरकारांनी खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली असताना एकीकडे एपिडेमिक अॅक्ट धाब्यावर बसवून रुग्णांची लूटमार करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही तर दुसरीकडे खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ सुरु आहे.
