अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची खरी कसोटी आता न्यायालयात लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारविरोधात निर्णय जाऊ नये यासाठी सहकार विभागानेही तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून या प्रकरणात सरकारची भूमिका जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नये, अशी कॅव्हेट सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात गुरुवारी दाखल करण्यात आले सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा बँकांच्या संचालक मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. या संचालकांच्या बँकेतील उपस्थितीमुळे वसुलीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असून बँकांमधील विविध प्रकरणांबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचाही योग्य पद्धतीने पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे ज्या बँकेवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होईल त्या बँकेच्या संचालकांना १० वर्षांसाठी कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या १० वर्षांत ज्या ज्या बँकांवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांनाही पुढील १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य बँकेसह कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, उस्मानाबाद, जळगाव, नाशिक आदी बँकांवर संचालक म्हणून काम केलेल्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्हा सहकारी बँकांच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या असून त्यात पूर्वीच्या संचालक मंडळांतील अनेक सदस्य पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. पवारांची नाराजी पुणे:सहकारातील चुकीच्या कामांचा पुरस्कार करणार नाही, मात्र निसर्गाचा असहकार व अर्थव्यवस्थेतील चढउतारामुळे नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी सहकारातील व्यक्तींवर ढकलू नये, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. आयडीबीआय बँकेत १५ हजार कोटींचे थकीत कर्ज असतानाही केंद्राने संचालकांवर कारवाईची भूमिका घेतली नाही, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. कोणत्याही राजकीय हेतूने नव्हे, तर सहकाराला शिस्त लावण्यासाठी निर्णय घेतले जातील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या (व्हीएसआय) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कार्यक्रमात ही जुगलबंदी रंगली.
