महसुली तूट २० हजार कोटींवर तर करेतर उत्पन्न घटल्याने राज्य सरकारला महसूल वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचाच भाग म्हणून विविध सरकारी कामांसाठी लागणारे शुल्क आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. अर्थात निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने ही वाढ लगेचच केली जाणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. महसुली तूट २०,२९३ कोटींची होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या चार महिन्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १९,७८४ कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण खर्चात वाढ झाल्याने महसुली तूट ५०० कोटींनी वाढली आहे. २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात १५,३७५ कोटींची तूट अपेक्षित होती, प्रत्यक्षात १४ हजार ९६० कोटींची तूट झाली. याचाच अर्थ लागोपाठ दोन वर्षे राज्याची महसुली तूट वाढली आहे. तुटीचा हा वाढता कल लक्षात घेता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल नाही हेच स्पष्ट होते. फेब्रुवारी महिन्यातील अंतरिम आणि उर्वरित काळासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात काही बदल करण्यात आले आहेत. काही खात्यांच्या तरतुदींमध्ये वाढ अथवा कपात करण्यात आली आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात करेतर महसुलाचा वाटा हा साधारपणे आठ टक्के असतो. पण चालू आर्थिक वर्षांत हा वाटा ५.३४ टक्क्य़ांपर्यंत घसरेल अशी शक्यता आहे. यामुळेच करेतर महसुलात वाढ करण्याची आवश्यकता राजकोषीय धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. करेतर महसूल वाढविण्याकरिताच सर्व सरकारी विभागांचे शुल्क किंवा दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अभय योजनेच्या माध्यमातूनही उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न आहेत. सरकारी विभागांचे शुल्क किंवा दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचे विचाराधिन असल्याचे सुतोवाच करण्यात आले असले तरी जवळ येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे लगेचच निर्णय घेतला जाणार नाही हे स्पष्टच आहे. निवडणुका पार पडल्यावर हा बोजा सामान्य नागरिकांवर पडू शकतो. महसुली तुटीचा कल २००९-२०१० ८००६ कोटी २०१० - २०११ ५९१ कोटी २०११- २०१२ २२६८ कोटी २०१२- २०१३ ४२११ कोटी शिल्लक २०१३- २०१४ ५०८० कोटी २०१४ - २०१५ १२,१३८ कोटी २०१५-२०१६ ५३३८ कोटी २०१६- २०१७ ८५३६ कोटी २०१७- २०१८ २०८२ कोटी शिल्लक २०१८ - २०१९ १४,९६० कोटी २०१९-२०२० २०,२९३ कोटी अपेक्षित
