केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी २० व २१ फेब्रुवारीला पुकारण्यात आलेल्या दोन दिवसांच्या संपाच्या निमित्ताने अनेक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दोन-दोन, तीन-तीन दिवसांच्या रजा टाकून आठवडाभर सुटय़ांचा आनंद लुटण्याचा बेत आखला आहे. थेट संपात सहभागी झाले तर वेतन कापले जाण्याची आणि संप बंदी कायद्यानुसार कारवाई होण्याची भीती असल्याने संपाच्या कालावधीत दोन दिवस रितसर रजा घेण्याची शक्कल कर्मचाऱ्यांनी लढविली आहे. परिणामी पुढील आठवडाभर सरकारी कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील आयटक, इंटक, सिटू, बीएमएस या संघटनांनी केंद्र सरकारच्या जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणाच्या निषेधार्थ आणि वाढत्या महागाईचा संघटितपणे विरोध करण्यासाठी २० व २१ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनाही उतरणार आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या नावाने आठवडाभर सुटय़ांचा आनंद घेण्याचे ठरविले असून विविध विभागात मोठय़ा प्रमाणावर रजा मंजुरीसाठी अर्ज दाखल होऊ लागले असल्याची मंत्रालयात चर्चा आहे. या आठवडय़ात १७ फेब्रुवारीला रविवारी सुट्टी आहे. सोमवारी १८ फेब्रुवारीला कामकाज, १९ ला शिवजयंतीची सुट्टी आहे. २० व २१ ला संप पुकारण्यात आला आहे. त्यानंतर शुक्रवारी एकच दिवस कामकाज, पुढे चौथा शनिवार व रविवार दोन दिवस सुटय़ा. एकुणात संपूर्ण आठवडय़ात दोनच दिवस कामकाजाचे उरतात. त्या दिवशीही रजा घेऊन सलग आठ दिवस सुटय़ांचा आनंद लुटण्याचा कर्मचाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, या पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संपाच्या कालावधीतील वेतन कापले गेले आहे. त्यामुळे वेतन वाचविण्यासाठी दोन दिवस रजाच घ्यायची. त्यातून संपातील सहभागही दाखविता येईल, वेतन वाचविता येईल आणि संभाव्य कारवाईही टाळता येईल, अशी शक्कल काही कर्मचाऱ्यांनी लढविली आहे. त्यानुसार मंत्रालयात व इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून रजांच्या अर्जाचा ढिग पडू लागला आहे, अशी चर्चा आहे..
