भाजप -राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघर्ष; हेराल्डप्रकरणी समिती विधानपरिषदेत सभापतींनी नियमांची पायमल्ली करुन कामकाज केल्याचा आरोप करीत त्याबाबत राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचाही इशारा सत्ताधाऱ्यांनी दिल्याने भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संबंध ताणले गेले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. दरम्यान, मंत्र्यांविरोधात खुशाल न्यायालयात जावे, असे आव्हान देत फडणवीस यांनी कोणत्याही मंत्र्याने गैरव्यवहार केला नसल्याचे स्पष्ट केले. अधिवेशन संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक मुद्दय़ांवर उहापोह केला. विधानपरिषदेत ज्यापध्दतीने कामकाज झाले, ते अशोभनीय आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्नेहसंबंध असल्याची चर्चा नेहमी होते. पण विधानपरिषदेत केल्या गेलेल्या आरोपांवर मंत्र्यांचे उत्तर होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मदत दिली नसल्याचे कारण विरोधकांनी काढल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. मंत्र्यांना उत्तर देण्याची संधी न देता कामकाज तहकूब केले जात होते. त्यामुळे सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल, असा इशारा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे व विधिमंडळ कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी दिला. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी चौकशी नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी अनेक बातम्या प्रसिध्दीमाध्यमांमध्ये आल्याने मुंबईतील मालमत्तेच्या चौकशीसाठी एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली जाणार आहे. त्यांचे नाव अजून निश्चित झालेले नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. केंद्र सरकारला राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणताही अहवाल पाठविला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राचा निर्णय ३० तारखेपर्यंत अपेक्षित केंद्र सरकारने ९२० कोटी रुपयांची अग्रीम मदत महाराष्ट्राला दिली आहे. राज्य सरकारने सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असून कृषी व अन्य खात्यांची मंजुरी मिळाली आहे. आता तो गृह विभागाकडे गेला असून ३० डिसेंबरपर्यंत मदतीचा निर्णय होईल, असे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकसत्ता ला सांगितले.
