बेकायदा प्रयोगशाळांवर (पॅथॉलॉजी लॅब) कारवाई करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी काढण्याचे आश्वासन राज्यसरकारने दिले होते. आता पावसाळा संपत आला तरी अद्याप हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे अवैध प्रयोगशाळांचे चांगलेच फावले आहे. क्ष-किरण, विविध प्रकारच्या रक्त चाचण्या होणाऱ्या प्रयोगशाळांमध्ये कार्यरत असणारे तंत्रज्ञ हे नोंदणीकृत पॅथोलॉजिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. पॅथॉलॉजी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या, नोंदणीकृत पॅथोलॉजिस्टने प्रयोगशाळांमधील अहवाल प्रमाणित करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु राज्यात अनेक ठिकाणी पॅथॉलॉजिस्टच्या अनुपस्थित तंत्रज्ञच स्वत:च्या स्वाक्षरीने रुग्णांना अहवाल देतात. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पॅ्रक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेने यावर अनेकदा राज्यशासनाकडे तक्रारीही केलेल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत १५ अवैध प्रयोगशाळांचा कारभारही संघटनेने उघडकीस आणला आहे. प्रयोगशाळांच्या अहवालातून आजारांचे निदान चुकीचे होणे, चुकीचे उपचार केले जाणे या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यानुसार आठ डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात केवळ ३ हजार १६१ रोगनिदानशास्त्रज्ञ (पॅथॉलॉजिस्ट) उपलब्ध असल्याने बेकायदा लॅबचा सुळसुळाट झाल्याची कबुली राज्यसरकारने जून महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिली होती. अधिवेशन संपण्यापूर्वी अशा पॅथॉलॉजींवर कारवाई करण्यासंदर्भातला शासन निर्णय काढण्याचे त्यावेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. त्याला आता तीन महिने झाले तरी सरकारने कोणतीही कारवाई सुरू केलेली नाही. डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला असले तरी अवैध प्रयोगशाळा चालकांवर कारवाई कोणी करायची याबाबत संभ्रम आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी सुधारित आदेशाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयात ऑगस्ट २०१८ मध्ये पाठविलेला आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले. नोंदणीकृत पॅथोलॉजिस्टच प्रयोगशाळांमधील अहवाल प्रमाणित करू शकतात यावर उच्च न्यायालयानेही नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र तरीही राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.
