News Flash

निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सरकारदरबारी बेदखल!

सातत्याने चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे विकास कामांवर होणारा परिणाम किंवा शासकीय यंत्रणांवर पडणारा ताण लक्षात घेता

| November 15, 2013 05:28 am

सातत्याने चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे विकास कामांवर होणारा परिणाम किंवा शासकीय यंत्रणांवर पडणारा ताण लक्षात घेता महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला असला तरी त्याला राज्य शासनाने दाद दिलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘वरीलपैकी कोणीही नको’ हा पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले. हा प्रयोग धुळे, नंदुरबार आणि अकोला जिल्हा परिषदेच्या १ डिसेंबरला होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये करण्यात येणार आहे. १५ डिसेंबरला धुळे आणि नगर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये याचा वापर केला जाईल. एका प्रभागातून दोन सदस्य निवडून द्यायचे असल्यास मतदान यंत्रांवर दोन ‘नोटा’ची बटणे ठेवण्यात येणार आहेत. या बटणावर वेगळी खूणही ठेवली जाईल, असे सत्यनारायण यांनी सांगितले.
महापालिका, नगरपालिकांची मुदत संपण्याचा कालावधी वेगवेगळा असल्याने राज्यात सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. हे टाळण्याकरिता महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव २०१२ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र मुख्यमंत्री किंवा शासनाकडून अद्याप कोणताच प्रतिसाद त्याला मिळालेला नाही. मध्यंतरी स्मरणपत्रे पाठवूनही शासनाने काहीच दाद दिलेली नाही, असे सत्यनारायण यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास खर्चात बचत होईल तसेच आचारसंहितेमुळे नागरिकांना त्रास सोसावा लागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोनियांच्या कार्यक्रमासाठी परवानगी घ्यावी लागणार
आरोग्य खात्याच्या वतीने राजीव गांधी जीवनदायी योजना राज्यभर राबविण्यात येणार असून त्याची सुरुवात पुढील आठवडय़ात नागपूरमध्ये करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. मात्र राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता चार जिल्ह्यांमध्ये लागू असल्याने या उपक्रमाचा मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो का, याचा आढावा घ्यावा लागेल, असे सत्यनारायण यांनी सांगितले.
वाशिम जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर
अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्हा परिषदांची मुदत एकाच वेळी संपत असली तरी वाशिम वगळता तीन जिल्हा परिषदांसाठी १ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र प्रभागांची रचना तसेच आरक्षण या मुद्दय़ावर न्यायालयीन स्थगिती असल्याने वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही, असे सत्यनारायण यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2013 5:28 am

Web Title: government denise proposal of ec to conduct corporation municipality polls together
Next Stories
1 शिवसेनाप्रमुख स्मृती उद्यानास मान्यता
2 ‘त्या’ जोडप्याला उच्च न्यायालयाकडून संरक्षण ‘
3 ‘डायलिसीस’ अवघ्या साडेसतरा रुपयांत!
Just Now!
X