राज्यात सलग १० वर्षे आकडेवारी उपलब्ध नाही; दरवर्षी ७ ते ८ हजार कोटी खर्च राज्यात सिंचनाखालील निश्चित क्षेत्र किती याची आकडेवारी गेली दहा वर्षे राज्य शासनाने प्रसिद्ध के लेली नाही. या काळात काही हजारो कोटी खर्च करूनही सिंचनाखालील क्षेत्र किती वाढले हे समोर आलेले नाही. राज्यातील सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात सादर केली जाते. २०१०-११ पासून सिंचनाच्या टक्केवारीची आकडेवारी उपलब्ध नाही एवढीच माहिती दिली जाते. शुक्र वारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाच्या टक्केवारीची माहिती देण्याचे टाळण्यात आले आहे. २००९-२०१० मध्ये राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी ही १७.९ टक्के होती. यानंतर गेल्या दहा वर्षांत टक्केवारी किती वाढली याची आकडेवारीच सादर झालेली नाही. आकडेवारी उपलब्ध नाही, एवढी मोघम माहिती दिली जाते. दरवर्षी सिंचनावर सरासरी सात ते आठ हजार कोटी खर्च केले जातात. गेले काही वर्षे सिंचनाची तरतूद वाढविण्यात आली. अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा विचार केल्यास गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला किंवा तरतूद करण्यात आली. एवढा खर्च करूनही प्रत्यक्षात सिंचन किती वाढले याचे चित्र स्पष्टच होत नाही. सिंचनाच्या टक्केवारीचा वाद झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने आपल्या कारकीर्दीतील शेवटच्या तीन वर्षांत सिंचनाची आकडेवारीच सादर केली नव्हती. देवेंद्र फडणवीस सरकारची पाच वर्षे तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी सिंचनाची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. देशातील सिंचनाची सरासरी टक्केवारी ही ४८ टक्के आहे. राज्यात मात्र जेमतेम १८ टक्केच क्षेत्र पाण्याखाली आले. ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात फक्त .१ टक्के वाढ झाल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप झाले होते. सिंचन घोटाळ्यावरूनच अजित पवार यांनी तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर जलसंपदा खात्याने तयार के लेल्या श्वेतपत्रिके त राज्यातील २३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचा दावा केला होता. परंतु ही आकडेवारी फुगवून सांगितल्याचा आरोप झाला होता. आकडेवारी कशी तयार केली जाते? सिंचनाचे क्षेत्र किती याची आकडेवारी जलसंपदा, महसूल आणि कृषी खात्याकडून तयार केली जाते. या तीन विभागांकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीचे पृथ्थकरण करून मगच अंतिम आकडेवारी तयार केली जाते. टक्केवारी काढण्याची पद्धत बदलण्याकरिता फडणवीस सरकारच्या काळात तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. सिंचनाच्या टक्केवारीवरून होणारे आरोप आणि राजकीयदृष्टय़ा हा संवेदनशील विषय झाल्याने सरकारे बदलली तरी माहिती देण्याचे टाळले जाते.
