आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध योजना असणे योग्य असले तरी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे काय होते, ते कुठल्या परिस्थितीत जगत आहेत, त्यांच्याकडे जमीन आहे का, कुणी त्यांच्यापैकी शेती करू शकते का, याकडे सरकारने प्रामुख्याने लक्ष देण्याची आणि अशा कुटुंबीयांचे तारणहार होण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकारतर्फे हा अहवाल सादर करण्यात आला नाही. उलट माहिती अद्याप गोळा केली जात असून त्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र त्यांच्या या उत्तरावर संतापलेल्या न्यायालयाने माहिती गोळा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत आधीच देण्यात आली होती. एक किंवा दोन आठवडय़ांत माहिती गोळा करता येऊ शकते; परंतु सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते, असे न्यायालयाने फटकारले.
