मुंबईकरांमध्ये संताप गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप सुटण्याची चिन्हे नाहीत आणि संप सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया मुंबईकरांमध्ये उमटत आहे. संपावर तोडगा निघत नाही हे आश्चर्यच असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हात कोणी बांधले असा खडा सवालही लोकसत्ताशी बोलताना उपस्थित केला आहे. आमची मुंबई, आमची बेस्टचे समन्वयक विद्याधर दाते यांनी सरकार बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप लांबवत असल्याचा आरोप केला. मुळातच संपावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नव्हती. मुंबईकरांचे हाल होत आहेत आणि यावर तोडगा निघत नाही हे न पटण्यासारखेच आहे. बेस्ट उपक्रमासाठी अनुदान देण्यात यावे, स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करण्यात याव्यात इत्यादी मागण्या पालिका व बेस्ट उपक्रमाकडे केल्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दाते म्हणाले. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी संप मिटत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचे हात कोणी बांधले असाच सवाल उपस्थित होत असल्याचे व्यक्त केले. मुळातच सरकारची इच्छाशक्तीच नाही हेच दिसून आल्याची टीका देशपांडे यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आम्ही यापूर्वीच पत्र देताना कर्मचाऱ्यांचा तंटा औद्योगिक विवाद कायद्यातील तरतुदीनुसार लवादाकडे निवाडय़ासाठी सोपवावा, अशी मागणी केली होती. त्याकडेही दुर्लक्षच केल्याचे सांगितले. वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना आता सरकार जनतेची नाराजी ओढावून घेत असल्याचे मांडले. मुंबई रक्षण समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. गिरीश राऊत यांनीही मुंबईकरांनो जागे व्हा. सत्याचा स्वीकार करा आणि आपल्या हितासाठी बेस्टचे रक्षण करा, असे आवाहन केले आहे. पूर्वी लोकसंख्येतील वाढीबरोबर बेस्ट बसच्या संख्येत वाढ केली जात होती. एमएमआरडीएच्या अभ्यासानुसार १९९५ च्या सुमारास बेस्ट बस रस्त्यावर सर्वाधिक वाहतुकीच्या तासात फक्त ४ टक्के जागा व्यापून एकूण प्रवासी वाहतुकीतील ६१ टक्के वाटा उचलत होती. त्याच वेळी खाजगी कार ८४ टक्के जागा व्यापून फक्त ७ टक्के सेवा देत होती. शहराच्या आणि लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर बस सेवेत वाढ होत राहणे आवश्यक होते. मात्र त्याउलट मोठी जागा व्यापून नगण्य सेवा देणाऱ्या मोटारींना प्रोत्साहन देणे सरकारी यंत्रणांकडून सुरू झाले, असेही राऊत म्हणाले.
