बोंगीरवार समितीच्या शिफारसीही दुर्लक्षित; सरकारकडूनच यूपीएससी प्रशिक्षणाची दुकानदारी राज्यातील मराठी तरुण ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या परीक्षेत यशस्वी व्हावा यासाठी २००६ साली माजी मुख्य सचिव अरुण बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून ‘कॅच देम यंग’ योजना तयार करण्यात आली होती. हुशार मुलांवर शाळांपासूनच लक्ष ठेवणे, विद्यापीठांमध्ये प्रशासकीय परीक्षांची तयारी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे आणि ‘यशदा’ला शिखर संस्था बनवून शासकीय सनदी परीक्षा संस्थांच्या बळकटीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. दुर्दैवाने बोंगीरवारांनी सादर केलेली योजना सरकारनेच बासनात गुंडाळून ठेवली आणि आता सरकारनेच दिल्लीत यूपीएससी प्रशिक्षणाची ‘दुकानदारी’ चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जास्तीत जास्त संख्येने मराठी तरुण भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडून यावे यासाठी तत्कालीन भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीच विधानसभेत एक अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्यानंतर सरकारने एप्रिल २००६ मध्ये अरुण बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष देसाई, नितीन राऊत यांच्यासह जॉयस शंकरन, संजय बर्वे, संजय उबाळे व रत्नाकर गायकवाड या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची समिती बनवली होती. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अमरावती, लातूर येथे बैठका घेऊन २९ नोव्हेंबर २००६ रोजी तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. यामध्ये मिशनची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे ‘एसआयएससी’ शिवाय विविध विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या ठिकाणी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी केंद्र निर्माण करणे, त्यासाठी विद्यापीठांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दहावी-बारावीमधील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे, शालेय स्तरावर परीक्षांचे आयोजन करणे, सर्व शासकीय प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांची वैचारिक आणि तार्किक मांडणी भक्कम होण्यासाठी आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे, लेखन, वक्तृत्वगुण विकसित करणे, लेखी व मौखिक परीक्षांची तयारी करणे तसेच विद्यार्थ्यांना फायदा मिळण्यासाठी ‘यशदा’ला शिखर संस्था बनवून त्याच्या माध्यमातून राज्यात नियोजन करण्याची शिफारस केली होती. यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आपेक्षित होते. आघाडी सरकारने याबाबत पावले उचलली नाहीत आणि भाजप-सेना सरकारने दिल्लीतील दुकानदारीला उत्तेजन देण्याचा निर्णय घेऊन २४ कोटींची तरतूद केली, अशी टीका एका सनदी अधिकाऱ्याने केली. माजी सनदी अधिकारी व ‘चाणक्य मंडळ’चे प्रमुख अविनाश धर्माधिकारी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या संस्थेतून गेल्या वीस वर्षांत एक हजार अधिकारी प्रशासकीय सेवेत निवडले गेल्याचे सांगून सरकारचा निर्णय म्हणजे निर्बुद्धपणाचा कळस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
