वारंवार विनंती करूनही राज्य सरकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर साधी बैठक घेऊन चर्चा करायला तयार नाही. परिणामी संपूर्ण प्रशासनातच सरकारविरोधी नाराजी आहे. १५ ऑगस्ट पूर्वी बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय करा किंवा निवडणुकीत असंतोषाला सामोरे जा, असा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे. आंदोलने सुरू झाल्यावरच चर्चा सुरू करायची, ही पद्धत नसावी, अशी मार्मिक टिप्पणी करीत, सरकारची उदासीनता अशीच राहणार असेल तर, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहात नाही, असे महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि.कुलथे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बुधवारी अधिकारी महासंघाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की १३ फेब्रुवारीला संप करण्याची घोषणा होताच घाईघाईने त्या आधी एक दिवस म्हणजे १२ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यात काही मागण्या मान्य केल्या व त्यानुसार निर्णयही झाले. परंतु अनेक महत्त्वाचे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहिले आहेत. या संदर्भात वारंवार विनंती करूनही साधी बैठकही घेण्याचे सौजन्य दाखविण्यात येत नाही. केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षांची बालसंगोपन रजा, बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरणआदी मागण्या प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर १५ ऑगस्टपूर्वी बैठक घेऊन चर्चा करावी व आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी त्यावर निर्णय घ्यावा, अन्यथा निवडणुकीत असंतोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
