News Flash

मान्यता नसलेल्या सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या निवेदनांना केराची टोपली

राज्य शासनाने सोमवारी तसे परिपत्रक जारी केले आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

 

राज्य शासनाची मान्यता नसलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या निवेदनांना यापुढे थेट केराची टोपली दाखविली जाणार आहे. अशा संघटनांनी पुकारलेली आंदोलने बेकायदा ठरविली जाणार आहेत. त्याचबरोबर मान्यता असल्याची खोटी माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संघटनांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य शासनाने सोमवारी तसे परिपत्रक जारी केले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार काही अटी व शर्ती आणि नियमांनुसार शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना मान्यता दिली जाते. त्यानुसार मान्यता नसलेल्या कोणत्याही संघटनेला कर्मचाऱ्यांशी संबंधित निवेदने वा नोटिसा शासनाला देता येत नाहीत. मात्र तरीही अशा अनेक बेकायदा संघटना कार्यरत असून, विविध मागण्यांच्या संदर्भात सातत्याने शासनाकडे निवेदने सादर केली जातात. त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर बैठका आयोजित कराव्यात, असाही सारखा तगादा लावला जातो. मात्र शासनाने आता यापुढे अशा संघटनांच्या निवेदनांची, नोटिसांची, बैठका घेण्याच्या मागण्यांची, पत्रव्यवहाराची दखल घेऊ नये, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालये वा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयांकडे ज्या संघटना निवेदने सादर करतील, त्या संघटनांना शासनाची मान्यता आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करून घ्यायची आहे.

आंदोलनेही बेकायदा

  • राज्य शासनातील चतुर्थ श्रेणीपासून ते अधिकारी वर्गापर्यंतच्या संघटना आहेत. जिल्हा, विभाग, राज्यस्तरावर मान्यता असलेल्या संघटनांची २६० इतकी संख्या आहे.
  • जाती-धर्मावर आधारित संघटनेला मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी संघटनांच्या अस्तित्वावर गंडांतर येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2017 2:05 am

Web Title: government employee union letter issue
Next Stories
1 दुचाकींच्या अपघाताचे प्रमाण सर्वाधिक
2 ..तर सेवा कर भरावाच लागेल!
3 अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून ‘टाटा हाऊसिंग’ बाहेर!
Just Now!
X