राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा धोरणात्मक निर्णय पुढील महिन्यात ऑगस्टमध्ये घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले. त्याशिवाय पाच दिवसांचा आठवडा व अन्य मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली. राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा विषय अजून प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करणे, या आणखी प्रमुख दोन मागण्या अधिकारी महासंघाच्या वतीने सातत्याने केल्या जात आहेत. मात्र सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे त्याचा निषेध म्हणून महासंघाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत बैठक घेण्याचे महासंघाला आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी व संबंधित विभागांच्या सचिवांची बैठक घेतली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. अनेक राज्यांमध्येही निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्रातही तसा निर्णय घ्यावा, अशी महासंघाची मागणी आहे. या बैठकीत निवृत्तीचे वय ६० वर्षे व पाच दिवसांचा आठवडा करणे या दोन मागण्यांवर विशेष भर देण्यात आला. त्यावर निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत पुढील महिन्यात म्हणजे ऑगस्टमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कुलथे यांनी सांगितले. पाच दिवसांच्या आठवडय़ाबरोबरच वेतनत्रुटीबाबतचा बक्षी समितीचा अहवाल तात्काळ सादर करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपनाची रजा, केंद्राप्रमाणे वाहतूक व अन्य भत्ते देणे, राज्य शासकीय सेवेतील १ लाख ९१ हजार रिक्त पदे तातडीने भरणे, आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतनमर्यादा दूर करणे इत्यादी अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
