पाच दिवसांच्या आठवडय़ाचे आश्वासन राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीस प्रशासनाने अनुकूलता दर्शविली आहे. याबाबत मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत, निवृत्तीचे वय वाढविणे व पाच दिवसांचा आठवडा करणे या दोन प्रमुख मागण्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली. कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचा सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महासंघाच्या वतीने सोमवारी राज्यभर लक्षवेध दिन पाळण्यात आला. त्याची दखल घेऊन मुख्य सचिवांनी गुरुवारी संबंधित सचिव व महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीला वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, सचिव बाजीराव पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत महासंघाच्या वतीने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविणे कसे सयुक्तिक आहे, याची मांडणी केली. केंद्र सरकारचे सर्व कर्मचारी तसेच बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर, आसाम, ओडिशा, इत्यादी १६ राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्रातही आयएएस अधिकारी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना ६० वर्षेच निवृत्तीचे वय आहे. डॉक्टर व प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय आधीच वाढविलेले आहे. त्यामुळे राज्य सेवेतील क, ब व अ वर्गाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेही निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याबाबत या बैठकीत मुख्य सचिव व इतर सचिवांनीही अनुकूलता दर्शविल्याचे कुलथे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा, सातवा वेतन आयोग लागू करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, इत्यादी मागण्यांवरही या वेळी चर्चा झाली. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
