सरकारी पॅकेजांची धूळफेक, तरीही आज मराठवाडय़ासाठी मदतीची घोषणा? राज्य मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबादमध्ये उद्या होणाऱ्या बैठकीत मराठवाडा विकासाकरिता विशेष पॅकेज देण्याचे घाटत असले तरी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली विविध पॅकेजेस म्हणजे केवळ आकडय़ांचा खेळ आणि निव्वळ धुळफेक ठरली आहे. अगदी देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या दोन वर्षांत १७ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची पॅकेजेस् जाहीर केली असली तरी मुळात सरकारची तिजोरी रिती असल्याने आकडय़ांचा खेळ करण्यापलीकडे काहीच झालेले नाही. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विदर्भ विकास तर औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडय़ाकरिता काही हजार कोटींची पॅकेजेस जाहीर करण्याची प्रथाच पडली. अतिरिक्त निधी उपलब्ध नसताना केवळ राजकीय फायद्याकरिता पॅकेजेस जाहीर झाल्याने अर्थसंकल्पीय ठोकताळे बिघडतात म्हणून अशी पॅकेजेस जाहीर करू नका, अशी सूचना मागे केंद्रीय नियोजन आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला केली होती. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी दोन-चार हजार रुपयांची मदत देण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. बाकीच्या तरतुदी कागदावरच राहतात, असा अनुभव आहे. पॅकेज जाहीर केल्यावर त्याचे शासकीय आदेशही आघाडी सरकारच्या काळात काढण्यात आले नव्हते. आतापर्यंत विविध सरकारांनी सुमारे ६० हजार कोटी रुपये रकमेची पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम प्रकल्पांना मिळालेली नाही, असे नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशी जाहीर झाली आहेत कोटय़वधींची पॅकेजेस भाजप सरकार दुष्काळावर मात करण्यासाठी सात हजार कोटी (डिसेंबर २०१४) टंचाई व दुष्काळग्रस्तांकरिता १०,५१२ कोटी (डिसेंबर २०१५) आघाडी सरकार विदर्भ विकास - ७६३ कोटी (डिसेंबर २००३) शेतकरी आत्महत्या रोखणे - १०७५ कोटी (डिसेंबर २००५) तर केंद्राकडून ३७५० कोटी (जुलै २००६) मराठवाडा विकास - ३५०० कोटी (सप्टेंबर २००६). केंद्राच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांकरिता - सहा हजार कोटी (डिसेंबर २००८) मराठवाडा विकास - पाच हजार कोटी ( २००९). कोकण विकास - ५२३२ कोटी (२००९). खान्देश विकास - ६५०० कोटी (२००९) अवकाळी पावसाने नुकसान - १२०० कोटी (२०१२). दुष्काळावर मात करणे - ४५०० कोटी (२०१३) २१ मोर्चे धडकणार औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर तब्बल २१ मोर्चे निघणार आहेत. या मोर्चाना आमखास मैदानावर अडवले जाणार आहे. तसेच १२५ विविध संघटनांना मागण्यांची निवेदने द्यावयाची आहेत. ही निवेदने स्वीकारण्यासाठी सुभेदारी विश्रामगृहावर एक मंत्री गट नियुक्त केला जाणार असून, ते मोर्चातील प्रतिनिधींना सामोरे जाणार आहेत. मोर्चा दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच मंत्र्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल तीन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. (सविस्तर महाप्रदेश)
