मुंबईतील एका सुजाण नागरिकाच्या तत्परतेमुळे शासनाला सुमारे दीड कोटींहून अधिक रकमेचा कर प्राप्त झाला आहे. या नागरिकाने एका सरकारी कंपनीविरोधात माहिती अधिकारात माहिती मागविल्यावर त्या कंपनीची मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत नोंद न झाल्याचे आढळल्याने विक्री कर विभागाने त्या कंपनीला थकलेल्या मूल्यवर्धित कराचा भरणा करावयास लावला आहे. याबद्दल विक्री कर विभागाने या नागरिकाला पत्र पाठवत कौतुक केले असून सदर कंपनीने मात्र, माहिती अधिकारात माहिती मागविल्यावर नव्हे तर मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत नोंदणी केल्यानंतरच हा कर भरल्याचे स्पष्ट केले. मुंबईत एका सरकारी कंपनीने मूल्यवर्धित कर कायद्याअंतर्गत कंपनीची नोंदणी न केल्याचे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने मागवलेल्या माहितीत उघड झाले. इनर्जी इफिशियन्सी लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव असून या कंपनीमार्फत वीज बचतीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या स्वस्त दरात एलईडी बल्बची विक्री करण्यात येते. भगवान करिया या ७२ वर्षीय ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने या कंपनीच्या मुलुंड येथील विक्री केंद्रातून दोन बल्बची प्रत्येकी शंभर रुपयांप्रमाणे खरेदी केली. याचे बिल मिळाल्यावर त्यावर मूल्यवर्धित क्रमांक का नाही, अशी विचारणा करीत मूल्यवर्धित बिलाची मागणी करिया यांनी विक्रेत्याकडे केली. असे बिल न मिळाल्याने करिया यांनी कंपनीची मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत नोंद झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागविली. कंपनीची नोंद झालीच नसल्याचे आढळल्यावर माहिती अधिकारात अपील दाखल करीत सदर कंपनीची नोंद न झाल्याचे विक्री कर विभागाच्या नजरेपुढे करिया यांनी आणून दिले. तसेच नोंद केव्हा करणार याची विचारणाही केली. यावरून विक्री कर विभागाने संबंधित कंपनीला मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत नोंदणी करावयास लावून तीन महिन्यांचा थकलेला मूल्यवर्धित करही भरावयास लावला. हा कर तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७ हजार ४८९ इतका असून करियांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा कररूपी महसूल शासनाला मिळाला. याबद्दल विक्री कर विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी करियांना पत्र पाठवत या प्रकरणात कंपनीची संपूर्ण माहिती मिळवून देण्यात मदत केल्याबद्दल आभारही मानले. दरम्यान, याबाबत कंपनीकडे विचारणा केली असता, या वृत्ताचा इन्कार करीत कंपनी स्थापन झाल्यावर मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत रीतसर नोंदणीसाठी अर्ज करूनच मूल्यवर्धित कर भरल्याचे स्पष्ट केले. सामान्य दुकानदाराकडून मूल्यवर्धित करासाठी शासनाकडून नोंदणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जातो, त्यामुळे हा समान कायदा मोठय़ा कंपन्यांनाही लागू असल्याने मी याबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत पाठपुरावा केला. - भगवान करिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते कंपनी स्थापन झाल्यावर आम्ही मूल्यवर्धित कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज केला असून ही प्रक्रिया तात्काळ होत नाही, यासाठी वेळ लागतो. जेव्हा आमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली तेव्हा आम्ही मूल्यवर्धित कर भरला. त्यामुळे माहिती अधिकारामुळे हे झालेले नाही. - दीपक कोकाटे, क्षेत्रीय प्रबंधक, इनर्जी इफिशियन्सी लिमिटेड
