26 October 2020

News Flash

शुल्करचनेत हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार नाही!

खासगी विनाअनुदानित शाळांबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश

संग्रहित छायाचित्र

संकटकाळाचा दाखला देत खासगी विनाअनुदानित शाळा वा परीक्षा मंडळाच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा आणि शुल्कवाढ करण्यापासून त्यांना रोखण्याचा राज्य सरकारला कुठलाही अधिकार नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना २०२०—२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्कवाढ करण्यापासून रोखणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यामागील कारण स्पष्ट करताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांच्या आर्थिक अडचणी समजून घेत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सगळ्या शाळांना २०२०—२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्क वाढ न करण्याच्या तसेच एकत्रित वार्षिक शुल्क आकारण्याऐवजी ते टप्प्याटप्प्याने घेण्याबाबत आदेश काढला होता. त्यासाठी न्यायालयाने आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, महासाथ नियंत्रण कायदा, महासाथ नियंत्रण (दुरुस्ती) अध्यादेशाचा दाखला देत आपल्याला असा आदेश काढण्याचा अधिकार असल्याचा दावा सरकारने केला होता.

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या या कारणमीमांसा करणाऱ्या आदेशाची १० पानी प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. त्यात अधिकारक्षेत्रात येत नसतानाही सरकारने ८ मेचा आदेश हा काढल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियंत्रण) कायद्याच्या कलम ५ नुसार सरकारला केवळ अनुदानित शाळांच्या शुल्क नियंत्रणाचे अधिकार आहेत. तर कलम ६ नुसार सरकार खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी सरकारला ८ मेचा आदेश काढण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2020 12:13 am

Web Title: government has no right to ban private schools from raising fees abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 ऑनलाइन अध्यापन मार्गदर्शन वर्गाचे पेव
2 राज्यात ७ कोटी लोकांना अन्नधान्य योजनेचा लाभ
3 एसटीत स्वेच्छानिवृत्ती योजना?
Just Now!
X