शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन वर्गाचे तास किती असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही, तर ती बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते, असे स्पष्ट उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच ऑनलाइन वर्गाचे तास वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिला. शिक्षण हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचे तास किती असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. आम्ही न्यायाधीश आहोत, शिक्षणतज्ज्ञ नाही. त्यामुळेच ज्या पालकांना ऑनलाइन शिक्षणाच्या तासांबाबत काहीही तक्रार असेल वा त्यांना त्याबाबत काही तोडगा सुचवायचा असल्यास त्यांनी सरकारकडे दाद मागावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ऑनलाइन शिक्षणाच्या तासांबाबत आक्षेप असलेल्या पालकांनी सरकारकडे दाद मागण्याची सूचना केली. पूर्व प्राथमिक ते १२वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणाबाबत राज्य सरकारने १५ जून आणि २२ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशाला ‘पालक पॅरेन्टस् टीचर्स असोसिएशन’सह काही पालकांनी आव्हान दिले होते. १५ जूनच्या शासननिर्णयानुसार पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाइन वर्ग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. तर २२ जुलैच्या शासननिर्णयानुसार, पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाइन वर्ग घेण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली असली तर आठवडय़ातून पाच दिवस पूर्वप्राथमिकसाठी ३० मिनिटे, पहिली ते दुसरीसाठी ३० मिनिटे, तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवी दोन तास आणि नववी ते बारावीसाठी तीन तास ऑनलाइन वर्ग घेण्यास परवानगी दिली आहे.
