लातूर, यवतमाळ, जळगावचे महामार्ग ताब्यात घेण्याचे सरकारचे प्रस्ताव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापासून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरातील दारूची दुकाने, बीयर बार, परमिट रूम वाचविण्याचा आटापिटा सुरू असून त्याला राज्य सरकारचे ‘सक्रिय’ सहकार्य मिळत आहे. न्यायालयीन आदेशाच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी शहरांच्या हद्दीतून जाणारे महामार्ग राष्ट्रीय व राज्य महामार्गातून वगळून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा धडाका सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू होत असून लातूर, जळगाव महापालिका आणि यवतमाळ नगरपालिकेकडून आलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर ५०० मीटपर्यंत तर २० हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये २०० मीटपर्यंत दारू दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गाचे क्षेत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविले गेल्यास त्याला न्यायालयीन आदेश लागू होणार नाहीत, या समजातून तोडगा काढण्यात आला आहे. या महामार्गाची देखभाल, दुरुस्ती व ताबा घेण्याचा प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आल्यावर त्यांना मंजुरी देण्याची भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार लातूर, जळगाव, यवतमाळचे प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत व मंजुरी देण्यात येत आहे. अनेक मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडून महामार्गाचे क्षेत्र वगळण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येत आहे.

या दुकानांमध्ये किंवा परमिट रूममध्ये दारू  प्यायल्याने अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची आणि या भूमिकेविरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास सरकारची अडचण होऊ शकते, अशी भीती उच्च पदस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

दारू दुकानदारांचा दबाव

दारू दुकानदार, बीयर बार मालक यांच्या दबावामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून महामार्गाचे क्षेत्र ताब्यात घेण्याचे प्रस्ताव देण्यात येत आहेत. महामार्गाचे हे क्षेत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्याबाबत २००१ पासून विचार सुरू होता. न्यायालयाच्या दारू दुकानांना बंदी घालण्याच्या आदेशामुळे आता त्यांचा ताबा घेण्याची तयारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.

First Published on April 6, 2017 2:00 am