केरळमध्ये पसरलेल्या निपा साथीमुळे चिंतित होऊन महाराष्ट्रात बैठका घेऊन त्याची प्रसिद्धी करणारे राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील सुरक्षा व्यवस्थेची काळजी कधी घेणार, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. कधी नवजात बाळ चोरीला जाते तर कधी डॉक्टरांवर हल्ले होतात. आज आम्ही तणावाखाली काम करत असून रुग्णालय व डॉक्टरांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे, अशी भावना डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. जे.जे. रुग्णालयात अलीकडेच डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून मारहाण झाल्यानंतर निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. निवासी डॉक्टरांची जशी एकजूट आहे तशी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत काम करणाऱ्या आम्हा डॉक्टरांची नसल्यामुळे आम्हाला कोणी वालीच नाही, अशी भावनाही या डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. निवासी डॉक्टरांच्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर आरोग्य विभागातील रुग्णालयांमध्ये नेमके किती सुरक्षा रक्षक आहेत तसेच किती खर्च यासाठी येतो आणि घंटानादासह अन्य निर्णयांची नेमकी स्थिती काय आहे याबाबत प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य संचालक डॉ. संजीव कांबळे तसेच आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील खासगी सचिव मनोज महाले यांना वारंवार संपर्क साधला, तसेच वॉटस् अ‍ॅपवर प्रश्न पाठवूनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. केवळ आरोग्य संचालक डॉ. कांबळे यांनी पुरेशी सुरक्षा नसल्याचे मान्य केले. साधारणपणे २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयांसाठी किमान ४० सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता असल्याचे तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरही सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. नंदूरबार जिल्हा रुग्णालयात आजच्या दिवशी एकही सुरक्षा रक्षक नसून कंत्राटी सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याचे तेथील जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भोये यांनी सांगितले. उल्हासनगर सामान्य रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नांदापूरकर यांनीही त्यांच्या रुग्णालयात १२ सुरक्षा रक्षक असल्याचे सांगितले, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक संघटनेचे अध्यक्ष व उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉ. एकनाथ माले यांनी त्यांच्या रुग्णालयात सध्या आठ कंत्राटी सुरक्षा रक्षक व तीन पोलीस असल्याचे सांगितले. बहुतेक ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असले तरी घंटा बसविण्याचे प्रमाण कमी असून एकच गेट व रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रवेश पत्रिका या दोन्ही गोष्टी बहुतेक ठिकाणी लागू झालेल्या नाहीत. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे प्रवेश नियंत्रित करणे शक्यच नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे असून एकूण सुरक्षा व्यवस्थेसाठी १६२ कोटी रुपयांची गरज असून आरोग्य विभागाने याबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवले तरी आहेत का, याचीही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांच्याशी अनेकदा याबाबत संपर्क केला तसेच लघुसंदेशाद्वारेही विचारणा केली मात्र त्यांच्याकडून एवढय़ा गंभीर मुद्दय़ावर कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणारी २३ जिल्हा रुग्णालये, ३६१ ग्रामीण रुग्णालये, पन्नास व शंभर खाटांची ८६ उपजिल्हा रुग्णालये, १२ स्त्री-रुग्णालये, चार सामान्य रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी पुरेसे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी सुमारे ४६ कोटी रुपयांचा प्रस्तावही तयार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सीसीटीव्ही, गजर यंत्रणा, एकाच गेटमधून प्रवेश तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी प्रवेश पत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
