१९ लाख घरबांधणीचे लक्ष्य; भाडेतत्त्वावरील घरेही बांधणार केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर अशी घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना जाहीर करण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांपासून त्याची राज्यातही अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु सरकारच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आता या योजनेला गती देण्यासाठी खासगी विकासकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही सवलती देऊन परवडणारी घरे बांधून घेतली जाणार आहेत. त्यात भाडेतत्त्वावरील घरांच्या बांधकामांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आगमी चार वर्षांत राज्यातील ३८२ शहरांत १९ लाख ४० हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. सुरुवातीला ही योजना सरकारी जमिनीवर सरकारी संस्थांमार्फत राबविण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या दोन-अडीच वर्षांत २ लाख १५ हजार घरांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केले. त्यापैकी प्रत्यक्ष ४० हजार घरांची बांधकामे सुरू आहेत. या गतीने काम सुरू झाले तर २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे कठीण दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर, या योजनेला गती देण्यासाठी खासगी विकासकांनाही सहभागी करून घेण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याबाबतचे धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. राज्यात ही योजना कशा प्रकारे परिणामकारक राबविली जावी, त्याच्या प्रतिकृतीही (मॉडेल्स) निश्चित करून देण्यात आल्या आहेत. एकूण आठ प्रतिकृतींमध्ये सहा प्रतिकृतींमध्ये सरकारी जमिनीवर खासगी विकासकांनी योजना राबविणे आणि दोन प्रतिकृतींमध्ये खासगी जमिनीवर खासगी विकासकांनी योजना राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जमिनीची निवड करणे आणि निविदा काढून खासगी विकासकांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने तसा आदेश जारी केला आहे. या योजनेत आता सरकारी जमीन खासगी विकासकाला नाममात्र दराने दीर्घ कालावधीसाठी भाडेपट्टय़ाने देण्यात येणार आहे. त्यावर विकासकाने ५० टक्के घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी बांधायची आहेत. केंद्र व राज्य सरकार मिळून त्यांतील लाभार्थ्यांना २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देणार आहे. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांनी थेट विकासकाला देऊन घर खरेदी व्यवहार करायचा आहे. या योजनेसाठी बांधण्यात येणाऱ्या ५० टक्के घरांच्या किमती म्हाडा ठरविणार आहे. म्हणजे साधारणत म्हाडाचे दरच या घरांना लागू केले जातील. उर्वरित ५० टक्के घरे विकासकाला त्याच्या मर्जीनुसार दर आकारून विकण्याची मुभा दिली जाणार आहे. मालकी हक्काबरोबर भाडेतत्त्वावर घरे बांधण्याचीही तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. ही घरे विकासकाच्या मालकीची राहतील. लाभार्थ्यांनी विकासकाला भाडे द्यायचे आहे. मात्र त्याचा कालावधी नेमका किती असेल हे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. राज्यात प्रस्तावित १९ लाख ४० हजार घरांपैकी मुंबईत सर्वाधिक जास्त म्हणजे ४ लाख ७६ हजार २८१ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्या खालोखाल ठाणे जिल्ह्य़ात ३ लाख १९ हजार २९४ घरे बांधण्यात येणार आहेत. पुणे जिल्ह्य़ात २ लाख १९ हजार ७५ घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात १ लाख २१ हजार ३०६, नाशिक जिल्ह्य़ात ९९ हजार १६८ आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ६१ हजार ७०३ घरे बांधण्यात येणार आहेत. उर्वरित घरे अन्य जिल्ह्य़ांत बांधण्यात येणार आहेत, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ातील घरांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे.
