मधु कांबळे दिवाळीनंतर नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; परंतु अकरावी प्रवेशाचे भिजत घोंगडे अजून कायम आहे. राज्यभरात अद्याप सुमारे ७ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बाकी असून, शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गातर्गत (एसईबीसी) झालेले प्रवेश संरक्षित कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अडचणीवर मात करून शालेय शिक्षण विभागाने दहावीच्या परीक्षा पार पाडल्या. अशाच परिस्थितीत जुलैअखेपर्यंत परीक्षेचा निकालही जाहीर के ला. त्यानंतर ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात पहिली फेरी संपून, दुसऱ्या प्रवेश फे रीची प्रक्रिया सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतील एसईबीसी आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यासही मनाई करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. त्यावर विचार करण्यासाठी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्याला आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. करोनामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळा दिवाळीनंतर उघडण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे अकरावीचेही वर्ग सुरू होणार; परंतु अद्याप अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले नाहीत, दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रे घेऊन घरीच बसले आहे, त्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यभरात अद्याप प्रवेश बाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७ लाख असून, त्यात सुमारे साडेतीन लाख ऑनलाइन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे, अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर हा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अडचण काय? * दोन आठवडय़ांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अकरावी प्रवेशाबाबत चर्चा झाली होती. त्या वेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन, थांबलेली प्रवेश प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची याबाबत विचार के ला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. * पहिल्या फेरीत एसईबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार प्रवेश झाले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे झालेले प्रवेश कसे संरक्षित करायचे हा प्रश्न आहे. * या संदर्भात महाधिवक्ता आणि विधि व न्याय विभागाचेही मत घेतले जात आहे. आता एसईबीसी आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश संरक्षित करणे व थांबलेली अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत असल्याचे समजते.
