03 December 2020

News Flash

थकबाकीदार ११ लाख शेतकऱ्यांची जबाबदारी सरकारवर

खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्ज देण्याचे बँकांना आदेश

संग्रहित छायाचित्र

महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहिलेल्या ११ लाख शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची जबाबदारी अखेर राज्य सरकारने स्वत:कडे  घेतली आहे. त्यानुसार या शेतकऱ्यांची  कर्जाची थकित रक्कम सरकारच्या नावावर दाखवावी आणि कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्ज द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी सहकारी आणि व्यापारी बँकाना दिले आहेत.

या शेतकऱ्यांचे थकीत आठ हजार १०० कोटी रूपये व्याजसह देण्याची हमीही सरकारने बँकाना दिली आहे.   शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि त्याचा भरणा करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची घोषणा सरकारने डिसेंबर मध्ये केली होती. या योजेनेत पात्र ठरलेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के म्हणजेच १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पंरतु  करोना संकटामुळे सरकाचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे बिघडून गेले असून कर्जमाफीसाठी निधीच नसल्याने तुर्तास ही योजना थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र या योजनेत पात्र ठरलेल्या आणि लाभापासून वंचित राहिलेल्या ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांचा भार आता आपल्या खांद्यावर घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या ११ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारला आठ हजार १०० कोटींची गरज आहे. पण तेवढे पैसे नसल्याने सरकारने सर्व बँकाना या कर्जाची व्याजासह परतफे ड  करण्याची हमी देत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. याबाबत सरकारने एक आदेश काढुून थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त ठरवून नवीन खरीप हंगामासाठी कर्ज देण्याचे आदेश जिल्हा मध्यवर्ती तसेच ग्रामीण आणि व्यापारी बँकाना दिले आहेत. विशेष म्हणजे या कर्जाची  एप्रिलपासून व्याजासह परतफे ड करण्याची हमी सरकारने सर्व बँकाना दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा बँकाना चांगला फायदा होईल. सध्या कोणत्याच बँके कडे कर्जाची मागणी होत नसून सरकारच्या हमी मुळे शेतकऱ्याच्या कर्जाची वसुली होईल. शिवाय शेतकरी नव्याने कर्ज घेणार असल्याने बँकाना नव्याने कर्जवितरणाचा लाभच होईल असे ‘दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फे डरेशन‘चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2020 12:25 am

Web Title: government is responsible for the arrears of 11 lakh farmers abn 97
Next Stories
1 भाजपचे राज्यात आंदोलन
2 राज्यात गुंतवणुकीसाठी तीन वर्षे परवानगीची अट रद्द
3 मालवाहतुकीसाठी ‘एसटी’ही सज्ज
Just Now!
X