News Flash

वेतनखर्च नियंत्रणासाठी सरकारी नोकऱ्यांना कात्री!

राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात शासनाची सविस्तर भूमिका मांडली.

संग्रहित छायाचित्र

माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरापोटी ३० टक्के कपात?

राज्यातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी भविष्यात सरकारी नोकऱ्यांना कात्री लावली जाणार आहे. शासकीय कामकाजासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून मनुष्यबळाची मागणी कमी करण्याबात वित्त विभागाने सर्व विभागांना तशा सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

सातव्या वेतन आयोगाचा राज्य शासनावर पडणारा बोजा, संगणकीकरण, बाह्य़ यंत्रणेद्वारे करून घेतली जाणारी शासकीय कामे,  इत्यादी कारणांमुळे शासकीय सेवेत अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण सांगून ३० टक्के पदे कमी करण्यासाठी नवीन आकृतीबंध सादर करण्यास सर्व प्रशासकीय विभागांना सांगण्यात आल्याबद्दलचा प्रश्न विरोधी सदस्यांनी विचारला होता. ३० टक्के पदे कमी केल्यास सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील, त्याबाबत शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी या सदस्यांनी केली होती.

राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात शासनाची सविस्तर भूमिका मांडली. दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा जास्त असू नये, असे सर्वसाधारण तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांमधील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध उच्चाधिकार सचिव समितीसमोर सादर करून त्यास मान्यता घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सर्व विभागांना व कार्यालयांना तशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत २९ विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालयांनी आकृतीबंध सुधारित करण्याचे ९४ प्रस्ताव या विभागास सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

वेतनावरील खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी अन्य उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासकीय कामात गतिमानता आणावी, त्यातून शासकीय सेवेतील मनुष्यबळाची मागणी ३० टक्क्य़ांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे  आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी विभागप्रमुखांनी स्वत लक्ष घालणे आवश्यक आहे, अशा आशयाचे १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी वित्त विभागाने परिपत्रक जारी केले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

शासकीय सेवेतील सरसकट पदे कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, मात्र , संगणकीकरण व माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी होणार आहे, असे मुनगंटीवर यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2018 4:33 am

Web Title: government job salary expenditure control maharashtra government
Next Stories
1 नोटाबंदीनंतर केंद्राकडून जिल्हा बँकांच्या माथी ११२ कोटींचा तोटा
2 भलत्याच डॉक्टरकडून निदान, खर्च वाढवण्यासाठी दबाव..
3 राज्यसभा निवडणुकीत विजयासाठी ४२ मतांचा कोटा आवश्यक
Just Now!
X