पोलीस, अधिकारी, राजकारण्यांना लाभ मुंबई : कृषी, रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जेहक्काने दिलेल्या सरकारी जमिनी रेडी रेकनरच्या २५ ते ५० टक्के अधिमूल्य आकारून संबंधित ताबेदारांच्या नावाने करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुंबईतील तीन हजार गृहनिर्माण संस्थांना जागेच्या रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून जागा आपल्या नावावर करण्याची मुभा यामुळे मिळाली आहे. त्यात प्रशासकीय, राजकारण्यांच्या संस्थांना मोठा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये जमिनीच्या धारणाधिकाराचे वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद नसल्यामुळे विधिमंडळाच्या २०१६ च्या पहिल्या अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले होते. मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ मध्ये कलम २९ अ समाविष्ट करण्यात आले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध घटकांना देण्यात आलेल्या सरकारी जमिनींचा अधिकार बदलण्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालात काही बदल करून राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली. औद्योगिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, जिमखाना, क्रीडांगण या व अशा अन्य प्रयोजनांसाठी भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जेहक्काने दिलेल्या सरकारी जमिनींचा धारणाधिकार मात्र बदलला जाणार नाही. कृषी वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची मालकी मिळवण्यासाठी ताबेदारास रेडी रेकनरच्या ५० टक्के रक्कम अधिमूल्य म्हणून द्यावी लागेल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या व आजही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वापरात असलेल्या जमिनीची मालकी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम घेऊन त्या संस्थांना देण्यात येईल. मुंबईत अशा सुमारे ३ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत.कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे अशा जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ५० टक्के किमतीत संबंधितांना मालकीहक्क मिळेल. भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनीच्या प्रकरणात भाडेपट्टा ९९ वर्षांपर्यंतचा असल्यास रेडी रेकनरच्या ५० टक्के किंमत देऊन जमिनीची मालकी मिळेल.
