औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या आणि उद्योग सुरू नसल्याने पडून असलेल्या सरकारी जमिनी अधिमूल्य (प्रीमियम) आकारून इतर कारणासांठी वापरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे बंद उद्योगांच्या जागा आता बिल्डरांना निवासी-व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामासाठी खुल्या होणार आहेत. मुंबई, ठाणे परिसरातील व लगतच्या रायगड भागातील अनेक उद्योगांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. उद्योगांसाठी ठिकठिकाणी सरकारी जमिनी देण्यात आल्या. काही ठिकाणी उद्योग सुरू होऊन बंद पडले वा त्यांचे स्थलांतर झाले. तर काही ठिकाणी ते नीट उभेच राहू शकले नाहीत. पूर्वी शहरांच्या वेशीवर किंवा थोडे दूर असलेल्या अशा जमिनी आता बऱ्याच ठिकाणी शहरांच्या हद्दीत आल्या. त्यांच्या अवतीभवती मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण झालेले असताना या जमिनी औद्योगिक वापराच्या असल्याने त्यावर विकास करता येत नव्हता. विशिष्ट प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या सरकारी जमिनीचा वापर अन्य कारणासाठी मंजूर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रस्तावांना सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना राहणार आहेत. औद्योगिक घटकांना सरकारी भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करून दिलेल्या जमिनींसाठी हे धोरण लागू होणार नाही.
