अलिबागमधील बेकायदा बंगल्यांवरील कारवाईतील दिरंगाई मुंबई : अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील १११ बेकायदा बांधकामांना कनिष्ठ न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे ते हटवण्याबाबत अपील करून त्याची सुनावणी तातडीने घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला दिले आहेत. असे असूनही सरकारी वकिलांकडून हे अपील करण्यात दिरंगाई केली जात असल्याची न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच आपल्या कृतीचा पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून अलिबागच्या सागरी किनाऱ्यावर प्रभावशाली आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी उभ्या केलेल्या आलिशान बंगल्यांकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी ताशेरे ओढले होते. तसेच बंगल्यांवरील कारवाईविरोधात दिवाणी न्यायालयात किती दावे दाखल आहेत, किती प्रकरणांमध्ये बंगल्यांच्या बांधकामाला संरक्षण मिळाले आहे आणि सरकार त्यावरील स्थगिती उठवण्यासाठी काय करते आहे, या सगळ्याचा तपशीला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आतापर्यंत किती बंगल्यांवर कारवाई करण्यात आली, किती बंगल्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे याचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केला. याशिवाय १११ बंगल्यांच्या मालकांनी दिवाणी न्यायालयाकडून कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी आवश्यक तो युक्तिवाद करावा, असे उच्च न्यायालयाचा अलिबाग येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यातर्फे जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकिलांना वारंवार सांगण्यात येत आहे. सरकारी वकिलांना तीन वेळा या आदेशांबाबत आठवण करून देण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले. खुलासा करण्याचे आदेश.. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्राची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच संबंधित सरकारी वकिलांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करत या सरकारी वकिलांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर राहावे. तसेच आदेशांचे पालन का केले जात नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
