14 December 2017

News Flash

शासकीय दूध योजना आटल्या!

शासकीय दूध योजना खासगी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

मधु कांबळे, मुंबई | Updated: October 1, 2017 3:18 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

प्रतिदिन फक्त ५० हजार लिटर दूध संकलन; १३ हजार एकर जमिनीसह खासगीकरणाचा प्रस्ताव

राज्यातील शासकीय दूध योजना पूर्णपणे डबघाईला आल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून प्रतिदिन फक्त ४० ते ५० हजार लिटर दूध संकलन केले जाते. साडेचार हजार कोटी रुपयांचा तोटा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्त्यांचे ओझे झालेल्या ३८ शासकीय दूध योजना व ८१ शीतकरण केंद्रांचे खासगीकरणातून पुनरुज्जीवन करण्याचे घाटत आहे. त्यानुसार १३ हजार एकर जमीन आणि १४ हजार कर्मचाऱ्यांसह या शासकीय दूध योजना खासगी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

केंद्र सरकारच्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार खासगी व सहकारी संघ, संस्थांनी सुरू केलेल्या दुग्ध प्रकल्पांमुळे त्या त्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांकडे येणारा दुधाचा ओघ कमी होऊ लागला. अलीकडे त्यात मोठय़ा प्रमाणावर घट होत आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव विकास देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सध्या दररोज सुमारे २ कोटी लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी रोज खासगी, सहकारी व शासकीय योजनांमार्फत १ कोटी १७ लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. त्यात खासगी प्रकल्पांचा ५८ टक्के, सहकारी संघ-संस्थांचा ४२ टक्के आणि शासकीय योजनांचा फक्त ८ टक्के वाटा आहे. राज्यात मुंबईसह अन्य जिल्ह्य़ांतील दूध योजनांची १३ हजार ९८५ एकर जमीन आहे. त्यापैकी शासकीय उपक्रम, संघांना ३५९८.७ एकर जमीन दिलेली आहे. अद्याप १०,३८६.३ एकर जमीन विभागाच्या ताब्यात आहे. दुग्ध विकास विभागात सुमारे १४  हजार कर्मचारी आहेत. आता बंद पडलेल्या व बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खासगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पी.पी.पी.) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार आहे, परंतु त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सचिव देशमुख यांनी सांगितले.

* शासकीय दूध योजनांकडे होणारे अत्यल्प दूध संकलन, दूध प्रक्रियांवरील वाढता खर्च, कामगार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अंशदान यांवरील खर्चामुळे दुग्ध विकास विभागाचा तोटा साडेचार हजार कोटींवर  गेला आहे.

* यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये सहा शासकीय दुग्ध योजना आणि ८ शीतकरण केंद्रे सहकारी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत.

* उर्वरित ३२ पैकी १८ योजना कशा तरी चालू आहेत, तर १४ योजना बंद आहेत.

First Published on October 1, 2017 3:18 am

Web Title: government milk scheme in maharashtra running under huge loss