महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जातीय अत्याचाराविरोधात होणाऱ्या जनआंदोलनामागे नक्षलवाद्यांची चिथावणी आहे, अशा सरकारी स्रोताच्या बातम्या प्रसिद्ध करून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याची आणि नंतर ही जनआंदोलने चिरडण्याची उदारीकरणाच्या पर्वातील सत्ताधाऱ्यांची एक पद्धत रूढ झाली आहे, असा खुलासा जातीय अत्याचारविरोधी कृती समितीने केला आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये २२ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेली ‘आंबेडकरी चळवळीत बस्तान बसविण्याची नक्षलवाद्यांची नवी खेळी’ तसेच २ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेली ‘जवखेडा हत्याकांडप्रकरणी दलितांना नक्षलवाद्यांकडून चिथावणी देणे सुरू’ अशा दलित जनआंदोलनाशी नक्षलवाद्यांचा संबंध जोडणाऱ्या बातम्या धादांत खोटय़ा आहेत, असे कृती समितीने लेखी खुलाशात म्हटले आहे. या संदर्भात जातीय अत्याचारविरोधी कृती समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’च्या कार्यालयात संपादक गिरीश कुबेर यांची भेट घेतली. अशा बातम्यांमुळे दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांकडे नक्षलवादी म्हणून बघितले जाते, पोलीस त्यांना पकडतात, त्यांचे आयुष्य बरबाद होते. त्यामुळे अशा बातम्या देताना खबरदारी घ्यावी आणि पुरावे असतील तर ते जाहीर करावेत, अशी भूमिका ऊर्मिला पवार, सुमेध जाधव, उषा अंभोरे, उदय चौधरी, बबन कांबळे व आशुतोष वाघमारे या समितीच्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी मांडली. संपूर्ण महाराष्ट्रात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या व्यवस्थेविरोधातील जनसंघर्षांचा आवाज बुलंद होऊ पाहतोय. जातीयवाद्यांनी आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेने राजरोसपणे ज्या अन्याय-अत्याचाराचे, खुनाचे सत्र चालवले आहे, त्याचा प्रतिकार करणे हे भांडवल करणे कसे ठरते, असा सवाल समितीने यावेळी केला. मोर्चे, आंदोलन, परिषदा, मेळावे, धरणे या माध्यमातून आपला विद्रोह जाहीरपणे मांडणे हे जर नक्षलवादी होणे असेल तर, नेमका कोणता मार्ग इथल्या चळवळींनी अवलंबायचा, अशी परखड विचारणाही समितीतर्फे करण्यात आली. दलित-श्रमिक युती होऊन जर निळे-लाल क्रांतीचे झेंडे फडकणार असतील तर त्याला तुम्ही सावट म्हणाल काय, म्हणजे इथल्या फॅसिस्ट व ब्राह्मणी शक्तीशी साटेलोटे करून त्यांचे झेंडे दलित-श्रमिकांनी हातात घ्यावेत का आणि आपला स्वाभिमान-अस्मिता विकून शोषणकर्त्यांच्या पायाशी घुटमळणाऱ्या नेत्यांसोबत रांगेत बसावे का, असे प्रश्न यावेळी मांडण्यात आले. नक्षलवाद्यांनी चिथावणी द्यावी इतकी आंबेडकरी चळवळ कधीच उथळ नव्हती, असा दावा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. जातीय अत्याचारविरोधी कृती समितीने नोंदवलेल्या आक्षेपांवर उत्तर देताना गिरीश कुबेर यांनी दलित अत्याचाराविरोधात ‘लोकसत्ता’ने नेहमीच आवाज उठवला आहे, असे सांगितले. ‘दलितांवर अत्याचार होत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. जवखेडय़ाच्या आधी घडलेल्या खडर्य़ातील नितीन आगे या दलित तरुणाच्या खुनाची बातमी लोकसत्तानेच ठळकपणे प्रसिद्ध करून, जातीय अत्याचाराला वाचा फोडली होती,’ अशी आठवणही त्यांनी करून दिली. ‘एखाद्या बातमीची वा विषयाची दुसरी बाजू मांडण्यास ‘लोकसत्ता’ने कधीच नकार दिलेला नाही. २ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेली बातमी खोटी आहे, हा आपला दावाही नाकारणार नाही. या पुढे अशा बातम्या देताना काळजी घेतली जाईल,’ अशी ग्वाही कुबेर यांनी या वेळी दिली. ‘आपण लोकशाही मानतो, लोकशाहीच्या चौकटीतच वादविवाद व्हावेत, लोकसत्ताचे व्यासपीठ त्यासाठी खुले आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. समितीच्या कार्यकर्त्यांनीही त्याला दुजोरा दिला आणि एखाद्या वादावर संवादातून मार्ग काढण्याची त्यांनीही हमी दिली.
