News Flash

पोटनिवडणुका लांबणीवर?

करोनाचे कारण पुढे करून या पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकून ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सरकारची राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती; ओबीसींच्या नाराजीवर तोडगा

मुंबई  :  आरक्षणाच्या मुद्यावर सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासवर्गीय समाजातील (ओबीसी) सदस्यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ल्यावर रिक्त झालेल्या जागा खुल्या वर्गातून भरण्याकरिता पोटनिवडणूक जाहीर झाल्याने त्याचे राजकीय वर्तुळात आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटले.

भाजपने या मुद्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला  तर  या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी  सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून करण्यात आली.  राज्यातील करोना परिस्थिती, उत्पपरिवर्तीत विषाणूचा धोका, केंद्र सरकारकडून आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता २०० जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी  विनंती करण्यात आली.

नागपूर, धुळे, नंदूरबार, अकोला आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांमधील २०० रिक्त जागांवर पोटनिवडणुकीचा कार्यक्र म राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर के ला. आरक्षणाच्या ५० टक्के  मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने इतर मागासवर्ग गटासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सुमारे २०० सदस्यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली होती.

या रिक्त जागांवर खुल्या वर्गातील सदस्यांची निवड होणार आहे. यामुळे ओबीसी समाजात संतप्त प्रतिक्रि या उमटली. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी के ली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकींच्या मुद्यावर चर्चा झाली. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्र्यांनी पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी के ली. यानुसार पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात म्हणून मुख्य सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले.

न्यायालयाच्या आदेशान्वयेच पोटनिवडणुका

करोनाचे कारण पुढे करून या पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकून ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु रिक्त झालेल्या जागा भरण्याकरिता दोन आठवड्यात प्रक्रि या सुरू करावी, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशान्वयेच पावसाळा असला तरी पोटनिवडणुकींचा कार्यक्र म जाहीर करण्यात आला होता याकडे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.

राज्य सरकारने विनंती के ली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक आयोगावरही बंधने आहेत. करोनामुळे दिलासा मिळू शकतो का, यावर विचारविनिमय के ला जाणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिला. राज्य सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केली आहे व न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

भुजबळही आग्रही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला फटका बसला आहे, मात्र त्याच जागांवर पोटनिवडणुक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे, त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी  केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2021 1:22 am

Web Title: government of india election re election obc high court bjp akp 94
टॅग : Election
Next Stories
1 उपचार नियमावलीचे पालन अत्यावश्यक
2 लस घोटाळाप्रकरणी आणखी एक गुन्हा
3 ‘पुरावे नसताना खलनायक ठरवले!’
Just Now!
X