महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांत सुधारणा; कोकण विभागाचे विभाजन राज्य शासनाच्या सेवेत नव्याने दाखल होणाऱ्या आणि पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या नेमणुका अविकसित जिल्ह्य़ांमध्ये केल्या जाणार आहेत. विदर्भ, मराठवाडय़ाबरोबरच कोकणातील रिक्त जागा प्राधान्याने भरण्यावर भर राहणार आहे. त्यासाठी कोकण महसुली विभागाचे विभाजन करुन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व पालघर असा कोकण-१ आणि मुंबई शहर, उपनगर व ठाणे जिल्ह्य़ाचा समावेश असलेला कोकण-२, असे दोन स्वंतत्र विभाग करण्यात आले आहेत. महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांत तशी सुधारणा करण्यात आली असून, राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मंगळवारी मान्यता दिली. विदर्भ, मराठवाडा, किंवा आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये काम करण्यास सरकारी अधिकारी उत्सुक नसतात. मुंबई, ठाणे, पुणे किंवा नागपूर, औरंगाबाद या शहरांसाठी त्यांची अधिक पसंती असते. परिणामी मागास भागात मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे राहतात, त्यामुळे विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे काही विभाग किंवा जिल्हे वर्षांनुवर्षे मागास राहिले आहेत. त्याचा विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या नेमणुकांसाठी महसुली विभागांचे प्रधान्य ठरविणाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक असे प्राधान्यक्रमाचे चार विभाग तयार करण्यात आले. शासकीय सेवेत नव्याने दाखल होणाऱ्या, तसेच पदोन्नत्ती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभाग, या क्रमाने करण्यास सुरुवात केली. या चार विभागातील रिक्त जागा भरल्यानंतरच मुंबईसह कोकण आणि पुणे विभागात नियुक्त्या देण्याचा नियम करण्यात आला. परंतु गेल्या दोन वर्षांत या नियमाची अंमलबजावणी करताना बऱ्याच त्रुटी पुढे आल्या. पूर्वीच्या नियमानुसार नागपूर विभागात पहिल्या नियुक्त्या केल्या जात असल्या तरी, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर या भागात कुणी जायला तयार नसे, त्याऐवजी नागपूर शहराला प्राधान्य दिले जायचे. नाशिक विभागात नाशिकमध्ये नियुक्त्या कशा मिळतील, यासाठी अधिकारी प्रयत्न करायचे, परंतु याच विभागात येणाऱ्या नंदूरबार किंवा धुळे जिल्ह्य़ात कुणी जायला तयार होत नसे. प्राधान्य क्रमातून कोकण वगळल्यामुळे सिंधदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व पालघर या जिल्ह्य़ांतील जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त रहात असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर विशिष्ट विभागात सक्तीच्या नेमणुका केल्या जात असल्याने, अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक वा कौटुंबिक अडचणीकडेही दूर्लक्ष केले जात होते. या सर्व अडचणीचा विचार करुन, या नियमात तशा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, कोकण-२ नाशिक व पुणे अशा सात विभागांतील मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या म्हणजे अविकसित जिल्ह्य़ांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या नेमणुका केल्या जातील. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद कोकण-१ व नाशिक विभागातील मंजूर पदांच्या ८० टक्के पदे प्राधान्याने भरली राहिल. कोकण-२ व पुणे विभागातील २० टक्के रिक्त पदे भरली जातील. सरळसेवा व पदोन्नतीने नियुक्त्यांसाठी महसुली विभागांचे वाटप करताना, उमेदवारांना विभागनिहाय रिक्त पदांची संख्या कळविली जाणार आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडून नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, नाशिक, कोकण-२ व पुणे यापैकी कोणत्याही एकाच महसुली विभागाची पसंती घेण्यात येणार आहे. पसंतीनुसार विभाग वाटप केले जाईल. मात्र पसंती दिलेल्या विभागात रिक्त पद नसेल तर, गुणवत्ता किंवा निवड यादीतील क्रमांनुसार व महसुली विभागातील पदांच्या उपलब्धतेनुसार नियुक्त्या केल्या जातील. ज्या अधिकाऱ्यांचा जोडीदार किंवा त्यांचे मूल मतिमंद आहे, अथवा ज्या अधिकाऱ्यांनी मतिमंद असलेल्या भावाचे अथवा बहिणीचे पालकत्व स्वीकारलेले आहे, त्यांना या महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांतून वगळण्यात आले आहे. पती-पत्नी एकत्रिकरणाबाबतही नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोकण-२ व पुणे विभागातून केवळ नागपूर, अमरावती, कोकण-१ व नाशिक हे विभागच बदलून दिले जाणार आहेत.
